7 Offshore Crypto Exchanges की याचिकाओं पर भारत की Financial Intelligence Unit (FIU) सुनवाई करेगी। जिनमें Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huabi, Gate.io, Bittrex और Bitstamp शामिल हैं। ये Exchange भारत में अपने संचालन को फिर से शुरू करने की परमिशन चाहते हैं। इन Offshore Crypto Exchanges पर भारत के Prevention Of Money Laundering Act (PMLA) का पालन न करने के कारण बैन लगाया गया था।
7 Offshore Crypto Exchanges को केवल तभी संचालन की परमिशन मिलेगी जब वे PMLA कानून और KYC स्टैण्डर्ड का पालन करेंगे, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग करेंगे और पेनल्टी का भुगतान करेंगे। पेनल्टी की राशि याचिका पर विचार करने के बाद तय की जाएगी।
7 Offshore Crypto Exchanges को आउटस्टैंडिंग क्लोथिंग और सर्विस टैक्स भी चुकाना होगा, जिसकी अनुमानित राशि लगभग ₹2,900 करोड़ है। सुनवाई के बाद, अगर ये एक्सचेंज PMLA के नियम का पालन करने पर अपनी मंजूरी दे देते हैं तो भी उनके संचालन को फिर से शुरू करने में कुछ समय लग सकता है।
GST अथॉरिटी सभी अन्य Foreign Crypto Exchanges को भी नोटिस भेजने की योजना बना रहे हैं जिन्होंने भारत में संचालन किया था। उन्हें Ministry Of Information Technology(MeitY) के निर्देशों के तहत अपने सर्वर को भारत में ट्रान्सफर करने की आवश्यकता हो सकती है।
मार्च 2023 में Virtual Digital Asset Service Providers को PMLA एक्ट के तहत Anti-Money Launderingऔर Counter Financing of Terrorism (AML CFT) फ्रेमवर्क में लाया गया। इसे भारत में रजिस्टर कर दिया गया। वर्तमान में 38 Crypto Units इस सूची में शामिल हैं। दिसंबर 2023 में FIU ने MeitY को पत्र लिखा था जिसमें इन 7और 2 अन्य Binance और Kucoin Crypto Exchanges के लिंक को ब्लॉक करने के लिए कहा था।
मार्च 2024 में, FIU ने Kucoin पर ₹34.5 लाख की पेनल्टी लगाने के बाद बैन हटा लिया। अगस्त 2024 में, Binance ने FIU भारत के साथ रिपोर्टिंग यूनिट के रूप में रजिस्ट्रेशन कर लिया और 18.82 करोड़ रुपये की पेनल्टी भरकर भारत में संचालन फिर से शुरू करने की परमिशन प्राप्त की।
इस सप्ताह की सुनवाई के रिजल्ट पर नजर रखें, क्योंकि यह Crypto Exchanges के भारत में भविष्य के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
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