हिमाचल प्रदेश के साथ नीति आयोग का नवीनतम सहयोग
राज्य में उत्पादित होने वाले सेबों की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी के लिए ब्लॉकचेन तकनीक की शुरुआत करने जा रहा है।
प्रभावी निगरानी न केवल उत्पाद की बर्बादी को कम करेगी बल्कि निर्यात योजना के लिए उत्पाद का पता लगाने की क्षमता में भी सुधार करेगी।
चीन के बाद भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि, कृषि उत्पाद निर्यात में हमारा समग्र योगदान केवल 1% है, जो उस देश के लिए बहुत कम है जहां अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र का है। विदेशी बाजारों में फलों और सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रभावी साधन नहीं होने के कारण उत्पादन और निर्यात के बीच एक अंतर है।
सप्लाई चैन में ब्लॉकचेन का उपयोग क्यों किया जा रहा है
ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से डेटा को डिसेंट्रलाइस्ड और एक अपरिवर्तनीय बहीखाता में संग्रहीत किया जाता है। यह किसी तीसरे पक्ष को शामिल किए बिना रिकॉर्ड और लेन-देन डेटा को बनाए रखना आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से उनके लिए जिन्हें निर्णयकर्ताओं से तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।
ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी व्यक्तिगत पहचान और कोल्ड चेन में लाइव ट्रैकिंग के लिए RFID टैग के उपयोग को भी सक्षम कर सकती है। ब्लॉकचेन तकनीक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ओनरशिप वेरिफिकेशन और इसके हस्तांतरण को स्वचालित कर सकती है।
एडॉप्शन का विरोध और रेगुलेशन की आवश्यकता
ब्लॉकचैन अपनाने पर भारत सरकार का सकारात्मक रुख इसके विभिन्न निर्णयों में दिखाई देता है। ब्लॉकचेन डिग्रियों से लेकर CBDCs के लॉन्च तक, भारत सरकार डिसेंट्रलाइस्ड संचालन के विकास के लिए नए युग की तकनीक अपनाने को तैयार है। अब नीति आयोग गुणवत्ता बनाए रखने और राज्य से कुल निर्यात बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ सहयोग कर रहा है।
यह आने वाले भविष्य में ब्लॉकचैन तकनीक के महत्व को बताता है, हालांकि, क्रिप्टोकरंसी के उपयोग पर उचित रेगुलेशन की कमी देश में ब्लॉकचैन इनोवेशन में बाधा बन रही है। अब वह समय है जब सरकार को क्रिप्टो करंसी को रेगुलेट करने और 30% टैक्स को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए।
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