indias-finance-ministry-discusses-the-impact-of-defi

भारत की Finance Ministry ने हाल ही में Decentralized Finance (DeFi) के क्षेत्र में संभावनाओं और उससे जुड़े जोखिमों पर विचार किया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस उभरते हुए क्षेत्र पर अपने विचार शेयर किए और इसकी चुनौतियों और भारत के Traditional Financial System के प्रभाव पर गौर किया।

भारत के Finance Ministry ने DeFi के Impact पर की चर्चा

वित्त मंत्रालय ने DeFi को एक इनोवेशन के रूप में स्वीकार करते हुए इसके Economic Stability, Financial Integrity और Consumer Protection के लिए जोखिमों पर चिंता जताई। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (IMF) और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) के साथ मिलकर Crypto Assets पर नीतियों पर एक Synthesis Paper तैयार किया था। इस Paper में Crypto Ecosystem की मुख्य कमजोरियों, विशेष रूप से Stablecoin और DeFi पर फोकस किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने DeFi की Decentralized और बिना Regulatory Structure के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जो यूजर्स को महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करवा सकता है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने Crypto Assets के आर्थिक, कानूनी और सुरक्षा खतरों को लेकर कई बार चेतावनी दी है, क्योंकि इन पर वर्तमान में भारत में कोई नियामक नियंत्रण नहीं है।

मंत्री पंकज चौधरी ने DeFi Innovation को बढ़ावा देने के साथ-साथ इससे संबंधित जोखिमों से निपटने के लिए एक Balanced Regulatory Framework की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत Global Guidelines पर काम कर रहा है, विशेष रूप से Stablecoin और बिना Support वाले Cryptocurrency पर।  

Finance Ministry ने User Education और Financial Literacy के महत्व पर जोर दिया, ताकि लोग DeFi और अन्य Crypto Assets के जोखिमों और कठिनाई को बेहतर तरीके से समझ सकें। इस प्रकार, भारत सरकार का यह कदम एक सतर्क लेकिन Proactive Approach को दर्शाता है, जो इनोवेशन को सुरक्षा और स्थिरता के साथ संतुलित करने का प्रयास करेगा।

कन्क्लूजन 

भारत सरकार DeFi की संभावनाओं को समझते हुए इसके जोखिमों को लेकर सतर्क है। वित्त मंत्रालय का उद्देश्य एक बैलेंस्ड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर तैयार करना है, जो DeFi और Crypto Assets की Safety, Sustainability और Consumer Protection को सुनिश्चित करे। इसके साथ ही Financial Literacy और User Education को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है, ताकि लोग इस क्षेत्र के जोखिमों को बेहतर समझ सकें।