वर्त्तमान में भारत में क्रिप्टोकरेंसी स्पेस तेजी से बदल रहा हैं, जो देश के क्रिप्टो यूजर्स लिए एक बड़ी खबर बन सकता है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर कई सख्त नियम लागू किए गए थे, जिनके कारण कई विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को भारतीय बाजार से बाहर जाना पड़ा। हालांकि, हाल ही में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं, जिनसे ये संकेत मिलते हैं कि भारत में फिर से विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों की वापसी हो सकती है। ये संकेत इस ओर भी एक इशारा करते हैं कि जल्द ही भारत सरकार की ओर से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी कोई बड़ी खबर सामने आने वाली है।
भारत सरकार ने 2022 में क्रिप्टो पर 30% टैक्स और 1% TDS (Tax Deducted at Source) लागू किया था। इसने छोटे और संस्थागत निवेशकों को भारत के क्रिप्टो मार्केट से दूर कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, भारत के बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे WazirX का कारोबार 90% तक घट गया और उन्हें अपनी ऑपरेशन्स का कुछ हिस्सा दुबई में शिफ्ट करना पड़ा।
लेकिन, अब भारत सरकार की नीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में, भारत के आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने एक बैठक में कहा था कि सरकार ने क्रिप्टो रेगुलेशन पर एक डिस्कशन पेपर तैयार किया था, लेकिन अब इसे नए बदलावों के अनुसार पुनः तैयार करने की आवश्यकता है। यह बयान भारत में Crypto Policy में संभावित लचीलापन दर्शाता है।
भारत में बदलते क्रिप्टो माहौल के साथ, विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों की वापसी की खबरे भी आने लगी हैं। जहाँ मार्च 2025 में, Coinbase ने भारत के Financial Intelligence Unit (FIU) में रजिस्ट्रेशन कराया, जिससे यह संकेत मिलता है कि जल्द Coinbase की भारत में वापसी होगी और 2 साल बाद फिर एक्सचेंज अपनी सर्विस भारत में शुरू करेगा। इसके अलावा, Binance, Bybit और KuCoin जैसे विदेशी एक्सचेंज भी भारत में अपनी सेवाएं देने के लिए FIU के साथ रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यह संकेत भारत में क्रिप्टो के लिए अधिक अनुकूल नीति की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही यह उम्मीद भी बढ़ जाती है कि भारत सरकार जल्द ही क्रिप्टो से जुड़ा कोई नया अपडेट जारी कर सकती है।
भारत में विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों की वापसी, संभावित रूप से एक नई क्रिप्टो रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो सकती है। सरकार के द्वारा क्रिप्टो रेगुलेशन में लचीलापन दिखाने और विदेशी एक्सचेंजों के पुनः प्रवेश से भारतीय क्रिप्टो मार्केट में फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि, इस बदलाव को सही तरीके से लागू करने के लिए सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि मार्केट स्थिर रहे और निवेशकों को सुरक्षा मिले।
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