Supreme Court YouTube channel hack, Crypto का किया प्रमोशन

भारत में  तेजी से बढ़ते क्रिप्टो मार्केट के साथ क्रिप्टो क्राइम्स में भी बढ़ोतरी हुई है। आए दिन Crypto Scam से जुड़ी कोई न कोई खबर सामने आ ही जाती है, जिनमें स्कैमर्स क्रिप्टो यूजर्स के अकाउंट को निशाना बनाते हैं। लेकिन अब स्कैमर्स ने भारत की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया है। 

जानकारी के अनुसार Indian Supreme Court के Official YouTube Channel को हैक कर लिया गया है। हैकर्स ने चैनल पर Cryptocurrency को प्रमोट करने वाले वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो न केवल कानूनी रूप से संदिग्ध हैं बल्कि इस प्रतिष्ठित इंस्टिट्यूट की विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर सकते हैं।

घटना की जानकारी

Indian Supreme Court के Official YouTube Channel पर पिछले कुछ दिनों में कई Unathorized Video पोस्ट किए गए हैं जो Cryptocurrency के लाभ और उनके निवेश को बढ़ावा देते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि हैकर्स ने चैनल तक कैसे पहुंच बनाई, लेकिन यह एक गंभीर साइबर सुरक्षा उल्लंघन है। इस घटना ने न्यायपालिका की सुरक्षा प्रणालियों पर सवाल उठाए हैं और अधिकारियों को सतर्क रहने की आवश्यकता की याद दिलाई है।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम बुलाई है। चैनल को हैक किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे किसी भी Unauthorized मटेरियल पर भरोसा न करें और ऐसे वीडियो की रिपोर्ट करें। यह पहली बार नहीं है कि किसी सरकारी या कानूनी संस्थान के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चैनल इस तरह का एक बड़ा लक्ष्य है।

Cryptocurrency का बढ़ता ट्रेंड

इस हैक के पीछे Cryptocurrency की बढ़ती लोकप्रियता भी एक कारण हो सकती है। देश में डिजिटल करेंसी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और कई लोग इसमें निवेश करने के अवसरों की तलाश में हैं। Cryptocurrency में निवेश जोखिम भरा हो सकता है और ऐसे फर्जी वीडियो निवेशकों को गुमराह कर सकते हैं।

कन्क्लूजन 

इस हैक ने डिजिटल सुरक्षा की चुनौतियों को उजागर किया है और हमें यह याद दिलाया है कि इंटरनेट पर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना कितना महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का चैनल एक महत्वपूर्ण इनफार्मेशन सोर्स है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई करना और नागरिकों को सही जानकारी देना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। Hacking की इस घटना ने एक बार फिर साइबर सुरक्षा के मुद्दे को सामने ला दिया है और सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है।

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