Ukraine ने हाल ही में अपने Cryptocurrency Tax Framework को फॉर्मली डिटरमाइन किया है, जो War-Torn Country की करंट सिचुएशन के बावजूद एक महत्वपूर्ण कदम है। The National Security And Stock Market Commission (NSSMC) ने वर्चुअल असेट्स के लिए एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क पेश किया है, जिसमें स्टैंडर्ड्स और इंसेंटिव टैक्स मॉडल दोनों ही शामिल हैं। इस कदम का उद्देश्य Ukraine के डिजिटल असेट फ्रेमवर्क को इंटरनेशनल क्रिप्टोकरेंसी स्टैंडर्ड के रिलेवेंट बनाना है
Ukraine के नए Crypto Tax Framework का उद्देश्य स्टेट रेवेन्यू और मिलिट्री फंडिंग में योगदान देना है। NSSMC के Director, Ruslan Magomedov ने Telegram के माध्यम से इस टैक्स प्लान को पेश किया। इसमें वर्चुअल असेट्स पर 18% टैक्स और मिलिट्री टैक्स के रूप में 5% टैक्स लगाया गया है। यह टैक्स वॉर के दौरान Ukraine की मिलिट्री नीड्स को समर्थन देने के लिए है।
Ukraine से पहले भारत में Crypto Taxation Policy में बदलाव के संकेत मिले थे। जिसमें Indian Revenue Secretary, Sanjay Malhotra के टैक्स कलेक्शन में सख्ती से बचने की सलाह को लेकर दिए गए बयान ने क्रिप्टो निवेशकों के बीच एक नई चर्चा शुरू कर दी थी।
Ukraine का टैक्स सिस्टम कुछ केटेगरीस के लिए स्पेशल टैक्स रेट्स को फॉलो करता है, जो 5% और 9% हैं। ये रेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार हैं और Ukraine के लीगल फ्रेमवर्क के सिमिलर हैं। इस टैक्स फ्रेमवर्क का उद्देश्य न केवल स्टेट रेवेन्यू को बढ़ाना है, बल्कि Ukraine को ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाए रखना भी है।
Ukraine का नया टैक्स फ्रेमवर्क क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन्स को ध्यान में रखते हुए एक कम्पलीट ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स को लागू करता है। इसमें माइनिंग, एयरड्रॉप्स और अन्य रिलेटेड एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है। यूज़र्स को अपनी कर जिम्मेदारियां तब चुकानी होंगी जब वे अपने क्रिप्टोकरेंसी असेट्स को Fiat Money में बदलते हैं और उन्हें गुड्स या सर्विसेज के लिए उपयोग करते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन केवल क्रिप्टोकरेंसी से क्रिप्टोकरेंसी के रूप में होता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
नए टैक्स फ्रेमवर्क में वैट (VAT) के बारे में भी क्लियर रूल्स दिए गए हैं, जिनमें माइनिंग ऑपरेशंस, स्टेकिंग प्रोसेस और एयरड्रॉप स्कीम्स को कवर किया गया है। हालांकि, बिना किसी कॉस्ट के टोकन डिस्ट्रीब्यूशन और असेट स्टोरेज पर VAT लागू नहीं होगा, लेकिन टोकन मॉडिफ़िकेशन और क्रिप्टो पेमेंट्स को टैक्सेबल माना जा सकता है। कुछ विशेष ट्रांजैकशन्स European Union (EU) के VAT Rules के अंतर्गत एक्सेम्पशन के योग्य हो सकते हैं।
Ukrainian Regulatory System ने 2025 के मिड तक 5-10% का एक स्टेबल क्रिप्टो टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूज़ करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य स्टेट को रेवेन्यू और मिलिट्री फंडिंग में मदद करना है। इस प्रस्तावित टैक्स सिस्टम का उद्देश्य न केवल क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री के लिए क्लैरिटी लाना है, बल्कि Ukraine की इकॉनोमिक स्टेबिलिटी को भी सुनिश्चित करना है।
Ukraine का नया क्रिप्टोकरेंसी टैक्स फ्रेमवर्क न केवल देश के डिजिटल असेट को कंट्रोल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह इंटरनेशनल लेवल पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रति एक नए विज़न को प्रेजेंट करता है। वॉर के बावजूद, Ukraine ने यह कदम उठाकर डिजिटल असेट्स के मार्केट में एक स्टेबल और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की है। इस नए फ्रेमवर्क के जरिए, Ukraine न केवल अपने मिलिट्री एफर्ट्स को समर्थन देगा, बल्कि ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी में भी अपनी पोजीशन मजबूत करेगा।
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