यूरोपीय संघ (EU) ने, Money Laundering और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए नई Anti-Money Laundering Regulation को मंजूरी दी है। यह नियम 10 जुलाई 2027 से पूरे EU में लागू होंगे। EU AMLR crypto rules के तहत €10,000 से अधिक नकद (cash) पेमेंट पर रोक लगाई जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े KYC व मॉनिटरिंग नियमों को काफी सख्त किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य Financial System को अधिक पारदर्शी और ट्रेस करने योग्य बनाना है।

Source: X Account
EU AMLR crypto rules के अनुसार, यूरोपीय संघ (EU) में अब बिजनेस में होने वाले लेन-देन में कैश का इस्तेमाल सीमित कर दिया गया है। कोई भी व्यवसाय €10,000 या उससे अधिक कैश पेमेंट स्वीकार या कर नहीं सकेगा। यह सीमा एक बार के ट्रांजैक्शन के साथ-साथ उन मामलों पर भी लागू होगी जहां कई छोटे लेन-देन मिलाकर €10,000 पूरा किया जाता है। हालांकि EU के सदस्य देश चाहें तो इससे कम सीमा तय कर सकते हैं, लेकिन €10,000 से ऊपर की अनुमति किसी को नहीं होगी।
इसके साथ ही, अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन €3,000 या उससे अधिक का होता है, तो उस स्थिति में ग्राहक की पहचान (ID verification) करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य बड़े नकद लेन-देन में पारदर्शिता लाना और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को रोकना है। यह नियम व्यक्तिगत लेन-देन, जैसे दोस्तों या परिवार के बीच कैश एक्सचेंज, पर लागू नहीं होंगे।
क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। नए AMLR के तहत क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (CASPs) अब किसी भी तरह के anonymous accounts नहीं रख सकेंगे। सभी यूजर्स के लिए पूरी KYC और ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया अनिवार्य होगी।
€1,000 या उससे अधिक के Crypto Transaction पर Identity Verification जरूरी होगा, जबकि कुछ मामलों में इससे कम राशि पर भी जांच लागू हो सकती है। इसके साथ ही Travel Rule को सख्ती से लागू किया जाएगा, जिसके तहत ट्रांजैक्शन में शामिल दोनों पक्षों की जानकारी शेयर करनी होगी।
EU के नए EU AMLR crypto rules का असर खास तौर पर उन क्रिप्टोकरेंसी पर पड़ेगा, जिन्हें Privacy Coins कहा जाता है, जैसे Monero और Zcash। ये कॉइन्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि, इनमें लेन-देन की पूरी जानकारी छिपी रहती है। अब नए नियमों के बाद ऐसे कॉइन्स को रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंजों से हटाया (डीलिस्ट) किया जा सकता है, यानी उन्हें ट्रेड करना मुश्किल हो सकता है।
इसके अलावा, जो लोग अपने खुद के वॉलेट (self-hosted या non-custodial wallets) इस्तेमाल करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस पर भी अब ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को ऐसे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना होगा और अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है, तो उसकी रिपोर्ट भी करनी होगी।
यह पूरा फ्रेमवर्क केवल बैंकों और क्रिप्टो कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लक्जरी गुड्स डीलर्स, क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म्स और बड़े फाइनेंशियल संस्थान भी शामिल हैं। नए EU AMLR crypto rules की निगरानी के लिए EU की Anti-Money Laundering Authority (AMLA) को अधिक शक्तियां दी गई हैं।
EU का कहना है कि अलग-अलग देशों के अलग नियमों की वजह से सिस्टम में खामियां थीं, जिनका फायदा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग में लिया जा रहा था। एक समान नियम लागू होने से पूरे यूरोप में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी।
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EU का नया AMLR नियम 10 जुलाई 2027 से लागू होगा। इसके तहत €10,000 से अधिक कैश पेमेंट पर रोक लगेगी और क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर सख्त KYC जरूरी होगा। इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकना है। इससे Financial System ज्यादा पारदर्शी और ट्रेस करने योग्य बनेगा, हालांकि प्राइवेसी को लेकर बहस भी जारी है।
Disclaimer: यह article publicly available news reports, alleged police statements और cybercrime data पर based है। इसमें दिए गए facts confirmed और alleged दोनों हैं, जो clearly mark किए गए हैं। यह legal या financial advice नहीं है।
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