विदेशी Crypto Exchange और भारत: नीति का पूरा ढांचा
भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) दो अतिरिक्त Foreign Crypto Exchange को देश में Operate करने की अनुमति देने की योजना बना रही है। FIU, जो Anti-Money Laundering (AML) नियमों का पालन सुनिश्चित करती है, वर्तमान में चार Foreign Crypto Exchange की मांगों की जांच कर रही है। इन Exchange को पहले Anti-Money Laundering (AML) नियमों के उल्लंघन के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था।
FIU ने पहले Binance और KuCoin के लिए मंजूरी दी थी। अब,सूत्रों के अनुसार,“ चार और Foreign Crypto Exchange भारत में Operate करने की मांग मिली है और उम्मीद है कि इनमें से कम से कम दो को FY25 के अंत तक अनुमति मिल जाएगी। सूत्रो ने यह भी बताया कि यह मंजूरी लेन-देन की पारदर्शिता, संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग और अन्य संबंधित मुद्दों की गहन समीक्षा के बाद ही दी जाएगी।
भारत में नौ Crypto Exchange पर प्रतिबंध
भारत की FIU ने जनवरी के पहले सप्ताह में Foreign Crypto Exchange की URLs और Mobile Applications को ब्लॉक कर दिया था, जिनमें Binance भी शामिल था। इन Exchange ने भारत के AML नियमों का पालन नहीं किया था। अब तक, KuCoin और Binance ने भारत की FIU के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। दूसरी ओर, OKX ने पूरी तरह से अपनी गतिविधियाँ बंद कर दीं, जिसमें उसने नियामक बोझ का हवाला दिया। 15 अगस्त को, Binance ने भारत की FIU के साथ एक रिपोर्टिंग एंटिटी के रूप में रजिस्ट्रेशन की घोषणा की है। इसके साथ ही उसने $2 मिलियन का जुर्माना भी भरा।
भविष्य की संभावनाएँ और चुनौतियाँ
भारत ब्लॉकचेन एलायंस के अनुसार दो अतिरिक्त Foreign Crypto Exchange को मंजूरी मिलने से भारत के Cryptocurrency का वातावरण पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह कदम बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, भारतीय इन्वेस्टर्स को बेहतर Trading Options उपलब्ध कराएगा और Dependency कम करेगा। इससे कम फीस, बेहतर सुविधाएँ और नये उत्पादों की संभावना बढ़ेगी। इससे भारतीय Cryptocurrency मार्केट में Liquidity भी बढ़ेगी, जिससे यह Institutional Investors के लिए अधिक आकर्षक होगा। हालांकि, बढ़ती प्रतिस्पर्धा Domestic Exchange को अपने उत्पादों में सुधार के लिए प्रेरित करेगी, जिससे Regulatory Issues उत्पन्न हो सकते हैं।
भारत का Cryptocurrency इकोसिस्टम भी बदल सकता है क्योंकि आर्थिक मामलों का विभाग (DEA) Cryptocurrency कानून पर एक महत्वपूर्ण परामर्श पत्र तैयार कर रहा है। यह पत्र अक्टूबर तक जारी होने की उम्मीद है और इसमें विभिन्न Stakeholders से फीडबैक लिया जाएगा।
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