Telegram Ban Case में बड़ा अपडेट, क्रिप्टो और Web3 इकोसिस्टम पर भी असर

NEET री-एग्जाम से पहले Telegram Ban Case बना विवाद का केंद्र

Delhi High Court ने 18 जून 2026 को Telegram की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कंपनी ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी है। दरअसल, Telegram Ban Case का यह मामला है, जिसमें सरकार ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले Telegram की सेवाओं पर 22 जून तक रोक लगाई है। केंद्र का तर्क है कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पेपर लीक, फर्जी प्रश्नपत्रों की बिक्री और संगठित चीटिंग नेटवर्क द्वारा किया जा रहा था। वहीं Telegram का कहना है कि कुछ गलत तत्वों की वजह से 15 करोड़ से अधिक भारतीय यूजर्स के अधिकारों पर रोक लगाना असंगत और अत्यधिक कदम है।

वहीं इस मामलें में प्लेटफार्म की ओर से यह तर्क दिया गया हा कि, Telegram Ban का असर केवल मैसेजिंग सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे Telegram से जुड़े TON इकोसिस्टम, Toncoin, Web3 Projects और क्रिप्टो कम्युनिटी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारत में बड़ी संख्या में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और Web3 डेवलपर्स Telegram पर आधारित चैनलों और Mini Apps का उपयोग करते हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि, यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ क्रिप्टो और Blockchain sector के लिए भी एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल साबित हो सकता है।

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सरकार का पक्ष: परीक्षा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि, NEET-UG 2026 री-एग्जाम की निष्पक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है। क्योंकि मई में आयोजित मूल परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद रद्द करनी पड़ी थी। सरकार के अनुसार Telegram पर ऐसे चैनल और बॉट सक्रिय थे, जो कथित तौर पर लीक या फर्जी प्रश्नपत्र बेच रहे थे तथा प्लेटफॉर्म की कुछ सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। 

Solicitor General Tushar Mehta ने, अदालत में Telegram को New Dark Web जैसा बताते हुए कहा कि बार-बार की गई कार्रवाई और संवाद के बावजूद स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ। केंद्र का दावा है कि, यह प्रतिबंध केवल अस्थायी है और 22 लाख से अधिक छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लगाया गया है। इसी वजह से Telegram Ban Case को सरकार परीक्षा सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है।

Telegram Ban Case: कंपनी ने बैन को बताया अनुपातहीन कदम

Telegram Ban Case की सुनवाई के दौरान, कंपनी की ओर से अदालत में कहा गया कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना अनुपातहीन (Disproportionate) कदम है। याचिकाकर्ता पक्ष के तरफ से तर्क दिया गया कि, Telegram ने संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े कई चैनलों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई की है तथा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग भी किया है।

कंपनी की ओर से यह भी दलील दी गई कि, कुछ लोगों द्वारा प्लेटफॉर्म के कथित दुरुपयोग के आधार पर 15 करोड़ से अधिक भारतीय यूजर्स को प्रभावित करना उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यह सवाल उठाया कि क्या कुछ गलत तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए करोड़ों यूजर्स के डिजिटल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।

Telegram Ban Case में, कंपनी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि, यदि कुछ चैनल या अकाउंट नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ लक्षित कार्रवाई की जानी चाहिए। न कि पूरे प्लेटफॉर्म की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। कंपनी का यह भी कहना है कि, अस्थायी बैन का असर केवल आम यूजर्स पर ही नहीं, बल्कि Telegram पर निर्भर बिजनेस, Web3 और Crypto Community पर भी पड़ सकता है।

क्रिप्टो और TON इकोसिस्टम पर असर

यह मामला केवल मैसेजिंग ऐप तक सीमित नहीं है। Telegram से जुड़ा TON Blockchain, Toncoin और Telegram Mini Apps का बड़ा यूजर बेस भारत में मौजूद है। Telegram पर लगी अस्थायी रोक ने Web3 Community, क्रिप्टो एजुकेशन ग्रुप्स और TON पर आधारित सेवाओं को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला दर्शाता है कि, अगर कोई ब्लॉकचेन या Web3 Ecosystem किसी एक ऐप पर ज्यादा निर्भर हो, तो उसे सरकारी नियमों और बैन जैसे फैसलों से बड़ा रिस्क हो सकता है। साथ ही यह केस IT Act की धारा 69A के तहत सरकार की शक्तियों और डिजिटल स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर एक अहम उदाहरण बन सकता है। अब सबकी नजर दिल्ली हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर है, जो Telegram और उससे जुड़े पूरे Digital Ecosystem की दिशा तय कर सकता है।

कन्क्लूजन 

कुल मिलाकर, Telegram Ban Case डिजिटल स्वतंत्रता, परीक्षा सुरक्षा और सरकार की शक्तियों के बीच संतुलन का अहम उदाहरण बन गया है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला न सिर्फ Telegram बल्कि NEET री-एग्जाम, Web3 और Crypto Ecosystem पर भी असर डालेगा। यह मामला भारत के डिजिटल नियमों के भविष्य की दिशा तय कर सकता है।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल Informational Purpose के लिए लिखा गया है और इसे Financial Advice नहीं माना जाना चाहिए। क्रिप्टोकरेंसी अत्यधिक वोलैटाइल और जोखिमपूर्ण एसेट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करें।