अमेरिका के वित्तीय औरCrypto regulatory frameworks में एक बड़ा बदलाव हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार, Illinois के गवर्नर ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 1 जनवरी 2027 से राज्य में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजेक्शंस पर 0.2% का Digital Asset Privilege Tax लागू किया जाएगा। यह कदम अमेरिका में अपनी तरह का पहला State-Level Efforts माना जा रहा है।
Illinois Crypto Tax कानून का उद्देश्य राज्य के बजट घाटे को कम करना और डिजिटल इकोनॉमी से राजस्व बढ़ाना है। अनुमान है कि इससे FY2027 में करोड़ों डॉलर का Additional Revenue प्राप्त हो सकता है। हालांकि, इस फैसले ने क्रिप्टो इंडस्ट्री में तीखी बहस छेड़ दी है, क्योंकि इसे कई विशेषज्ञ ट्रांजेक्शन वैल्यू पर भारी बोझ मान रहे हैं।
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पेश किए गए कानून के तहत डिजिटल एसेट ट्रांजेक्शंस पर 0.2% टैक्स लगाया जाएगा। यह टैक्स केवल प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि ट्रांजेक्शन की टोटल वैल्यू पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि, यदि कोई बड़ा क्रिप्टो ट्रांसफर होता है, तो उस पर सीधे वैल्यू के हिसाब से टैक्स देना होगा।
Illinois Crypto Tax से जुड़ा यह नियम मुख्य रूप से Crypto Exchange, ब्रोकर, कस्टडी प्रोवाइडर्स और वॉलेट सर्विसेज पर लागू होगा। कंपनियों को Illinois के ग्राहकों से जुड़े सभी ट्रांजेक्शंस पर टैक्स कलेक्ट करके राज्य सरकार को जमा करना होगा। हालांकि, सेल्फ-कस्टडी (खुद के वॉलेट में रखी गई क्रिप्टो) पर सीधा टैक्स लागू नहीं होगा, लेकिन Platform Based Transactions इस दायरे में आएंगे।
यह कानून केवल स्थानीय कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा, जो Illinois के निवासियों को सेवाएं देते हैं। इसमें अमेरिका के बाहर स्थित एक्सचेंज भी शामिल हो सकते हैं, यदि उनका राज्य में पर्याप्त कारोबार है या वे ग्राहकों को सेवाएं देते हैं। इस पूरे बदलाव को अब इंडस्ट्री में Illinois crypto tax के नाम से ट्रैक किया जा रहा है।
बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे Coinbase जैसी कंपनियां और अन्य ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म इस नियम से सीधे प्रभावित होंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी यूज़र द्वारा $1,000,000 का ट्रांसफर किया जाता है, तो लगभग $2,000 टैक्स लग सकता है।
छोटे इन्वेस्टर्स और High-volume traders पर इसका ज्यादा असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि बार-बार होने वाले ट्रांजेक्शंस की लागत बढ़ सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे कुछ कंपनियां और डेवलपर्स अन्य राज्यों में शिफ्ट हो सकते हैं।
क्रिप्टो इंडस्ट्री ने इस कानून का कड़ा विरोध किया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह innovative sector पर अतिरिक्त बोझ है और इससे निवेश व टेक कंपनियों का भरोसा कम हो सकता है। इंडस्ट्री लीडर्स ने चेतावनी दी है कि, ऐसे नियमों से बिजनेस अन्य राज्यों की ओर पलायन कर सकता है, जैसे टेक्सास, वायोमिंग और फ्लोरिडा।
दूसरी ओर, राज्य सरकार का तर्क है कि, यह टैक्स डिजिटल अर्थव्यवस्था से उचित राजस्व वसूली और सामाजिक योजनाओं के लिए फंडिंग सुनिश्चित करेगा। आने वाले समय में इस कानून को लेकर कानूनी चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं, खासकर अमेरिकी संविधान के कॉमर्स क्लॉज के तहत। कुल मिलाकर, यह कदम अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, जो आगे अन्य राज्यों की नीतियों को भी प्रभावित कर सकता है।
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एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर यह कह सकते हैं कि, Illinois का 0.2% Crypto Transaction Tax, जिसे अब व्यापक रूप से Illinois crypto tax कहा जा रहा है, अमेरिका में डिजिटल एसेट रेगुलेशन की दिशा में एक बड़ा और विवादित कदम है। यह राज्य के लिए राजस्व बढ़ा सकता है, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री पर लागत और पलायन का दबाव भी बढ़ाएगा। आने वाले समय में इसके कानूनी और आर्थिक प्रभाव और स्पष्ट होंगे।
Disclaimer: यह आर्टिकल केवल सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की कानूनी, Financial investment advice नहीं है। Crypto investment में हाई रिस्क होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी योग्य financial advisor से परामर्श अवश्य लें। लेखक या प्रकाशक किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
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