01 February 2026 को Finance Minister Nirmala Sitharaman ने संसद में बजट पेश किया जिसमें India AI Mission को 1000 करोड़ का सहायता देने की घोषणा की गई। भारत सरकार ने Budget 2026-27 में Artificial Intelligence (AI) को देश के विकास का अहम आधार बताया है।
इसके अनुसार, सरकार अब AI और एडवांस टेक्नोलॉजी को सिर्फ आईटी सेक्टर तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे गवर्नेंस, हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, खेती और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर लागू करने की योजना बना रही है।
Source- Indiabudget.gov.in
सरकार का मानना है कि एआई देश की उत्पादकता बढ़ाने, सेवाओं को बेहतर बनाने और आम लोगों तक योजनाओं का फायदा जल्दी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि बजट में इसको फोर्स मल्टीप्लायर यानी विकास को कई गुना तेज करने वाला टूल बताया गया है।
सरकार ने Trust-Based Governance को मजबूत करने पर जोर दिया है और इसमें AI को बड़ी भूमिका दी गई है। इसके जरिए सरकारी विभागों में
डेटा प्रोसेसिंग तेज होगी
फैसले लेने में देरी कम होगी
लोगों को सेवाएं समय पर मिलेंगी
धोखाधड़ी और गलत दावों पर रोक लगेगी
Nirmala Sitharaman की तरफ से पेश किए गए बजट के अनुसार, सरकार का लक्ष्य है कि डिजिटल सिस्टम को इतना स्मार्ट बनाया जाए कि आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। एआई आधारित सिस्टम खुद ही जांच कर सके और योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचा सके।
हेल्थ सेक्टर में सरकार की ओर से दिव्यांग सहारा योजना लागू की जाएगी इसके लिए ALMICO को रिसर्च और एआई इनोवेशन के लिए मदद दी जाएगी। बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ-साथ एआई इंटीग्रेशन की बात भी कही गई है। जिसमें खासतौर पर
डायग्नोसिस सिस्टम
टेलीमेडिसिन
मरीजों की निगरानी
मैनेजमेंट
इन सभी में इसके इस्तेमाल से इलाज तेज और ज्यादा सटीक हो सकेगा। New Budget 2026 Highlights से पता चलता है कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी हेल्थ सेवाएं पहुंच सकेंगी, जहां अभी डॉक्टरों की कमी रहती है।
इसके अलावा, मेंटल हेल्थ और Care Ecosystem को मजबूत करने में भी Artificial Intelligence आधारित टूल्स मददगार साबित हो सकेंगे।
यूनियन बजट में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर खास जोर दिया गया है। इसके तहत AI आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्मार्ट ट्रेनिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके जरिए
छात्रों की भविष्य की जरूरत के हिसाब AI Skills डेवलप की जाएगी
स्किल गैप की पहचान होगी
रोजगार और एआई से जुड़ी ट्रेनिंग ज्यादा प्रभावी बनाई जाएगी
सरकार का मकसद है कि युवा सिर्फ डिग्री न लें, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक स्किल्स भी मिलें।
कृषि सेक्टर के लिए AI आधारित डिजिटल सिस्टम की बात की गई है। इसमें एक नया एआई प्लेटफार्म भारत विस्तार ( Bharat Vistaar ) लॉन्च किया जाएगा जहाँ खासतौर पर AgriStack और ICAR प्लेटफॉर्म को Artificial Intelligence सिस्टम से जोड़ने की योजना है। इससे किसानों को
फसल की सही जानकारी
मौसम का बेहतर अनुमान
कीट और बीमारी की पहचान
बाजार भाव की अपडेट
जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे खेती ज्यादा लाभकारी बनेगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
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मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं और इसमें Artificial Intelligence को टेक्नोलॉजी बैकबोन के रूप में देखा जा रहा है। इसकी मदद से
फैक्ट्री ऑटोमेशन बढ़ेगा
प्रोडक्शन क्वालिटी सुधरेगी
लागत कम होगी
सप्लाई चेन ज्यादा मजबूत बनेगी
सरकार का लक्ष्य है कि भारत सिर्फ उत्पादन का केंद्र न बने, बल्कि हाई-वैल्यू और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरे।
भारत को ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। विदेशी कंपनियों को भारत में क्लाउड सेवाएं देने पर टैक्स राहत देने की घोषणा की गई है।
इससे AI मॉडल ट्रेनिंग, डेटा प्रोसेसिंग और डिजिटल सर्विसेज के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा।
टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि Budget 2026 में Artificial Intelligence पर दिया गया जोर भारत के डिजिटल भविष्य के लिए बड़ा संकेत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक
अगर सही तरीके से लागू किया गया
डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी का ध्यान रखा गया
स्किल डेवलपमेंट पर लगातार निवेश हुआ
तो AI भारत की ग्रोथ रेट को और तेज कर सकता है और देश को ग्लोबल टेक लीडर बनने की दिशा में आगे ले जा सकता है।
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Budget 2026-27 में Artificial Intelligence को सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि देश की विकास रणनीति की रीढ़ के रूप में पेश किया गया है। गवर्नेंस से लेकर हेल्थ, शिक्षा, खेती और इंडस्ट्री तक एआई के इस्तेमाल से भारत डिजिटल युग में नई उड़ान की तैयारी में है।
Budget Summary में जाना कि सरकार का साफ संदेश है कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है और India इस में सिर्फ हिस्सा नहीं लेगा, बल्कि नेतृत्व करने की कोशिश करेगा।
डिस्क्लेमर- यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और समाचार उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी आधिकारिक बजट दस्तावेजों, सार्वजनिक स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। यह किसी भी प्रकार की वित्तीय, निवेश, कानूनी या सरकारी सलाह नहीं है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक अधिसूचना की पुष्टि अवश्य करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी नुकसान या निर्णय की जिम्मेदारी नहीं लेते।
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