ED Crypto News: CoinDCX और Delta Exchange पर छापा, पूरा मामला क्या है?
ED Crypto News में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED, यानी पैसों की गड़बड़ी और विदेशी लेन-देन की जाँच करने वाली सरकारी एजेंसी) ने देश के दो बड़े क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म, CoinDCX और Delta Exchange India, पर तलाशी ली है। ED की टीम ने 4 और 5 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में तीन जगहों पर कार्रवाई की और 6 नवंबर को इसकी जानकारी दी। यह ED Raid Crypto Exchange वाला मामला हज़ारों करोड़ रुपये के सीमा-पार (यानी भारत से बाहर गए) लेन-देन का है। तो सबसे पहले समझते हैं कि उन दो दिनों में हुआ क्या।

Source : X Post
ED Crypto News: बेंगलुरु में 4 और 5 नवंबर को क्या हुआ?
ED के बेंगलुरु ऑफ़िस की टीम तीन जगहों पर पहुँची। ED के मुताबिक यह कार्रवाई एक खुफिया जानकारी के बाद शुरू हुई। जानकारी यह थी कि क्रिप्टो टोकन के डेरिवेटिव (किसी चीज़ को खरीदे बिना, सिर्फ़ उसकी कीमत बढ़ने-घटने पर लगाया गया दाँव) और RWA टोकन (असली दुनिया की चीज़ों, जैसे कंपनियों के शेयर, से जुड़े डिजिटल टोकन) में बिना इजाज़त विदेश से लेन-देन हो रहा है।
तलाशी दो कंपनियों से जुड़े ठिकानों पर हुई। Neblio Technologies Pvt. Ltd. CoinDCX चलाती है, और Excelium Technologies Pvt. Ltd. Delta Exchange India चलाती है। ED का कहना है कि दोनों प्लेटफ़ॉर्म अपने ग्राहकों को स्पॉट ट्रेडिंग (सीधे सिक्के खरीदना-बेचना), क्रिप्टो डेरिवेटिव और विदेशी कंपनियों के टोकनाइज़्ड शेयर (शेयर की कीमत से जुड़े डिजिटल टोकन) में ट्रेडिंग की सुविधा देते थे। ये सब किस कानून के तहत हुआ, अब यह जानना ज़रूरी है।
ED ने FEMA के तहत कार्रवाई क्यों की?
कार्रवाई फेमा, 1999 (FEMA, यानी विदेश से पैसे के आने-जाने के नियम तय करने वाला कानून) की धारा 37 के तहत हुई है। सीधी बात यह है कि ED देख रही है कि कहीं पैसा बिना ज़रूरी इजाज़त के भारत से बाहर तो नहीं गया। यह मनी लॉन्ड्रिंग (काले पैसे को सफ़ेद करने) की जाँच नहीं है, यह विदेशी मुद्रा के नियमों की जाँच है। यही ED Raid Crypto Exchange मामले की असली जड़ है। अब देखते हैं कि ED ने CoinDCX पर क्या-क्या आरोप लगाए हैं।
CoinDCX पर ED के आरोप: पैसा विदेश कैसे पहुँचा?
ED ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में तीन "मोडस ऑपरेंडी" (काम करने के तरीके) बताए हैं। आसान भाषा में इन्हें ऐसे समझिए।
स्पॉट ट्रेडिंग का रास्ता: ED का दावा है कि यूज़र पहले रुपये जमा करता था और ऑर्डर देता था। फिर उन रुपयों को USDT (एक स्टेबलकॉइन, यानी ऐसा क्रिप्टो जिसकी कीमत लगभग एक डॉलर के बराबर रहती है) में बदला जाता था और Binance, KuCoin, Gate.io जैसे विदेशी प्लेटफ़ॉर्म पर भेज दिया जाता था। उदाहरण: आपने ₹10,000 डाले, तो ED के मुताबिक उसका USDT बनकर विदेश चला गया।
फ्यूचर्स और ऑप्शंस (F&O, यानी भविष्य की कीमत पर लगाए जाने वाले दाँव): ED के अनुसार यूज़र जितने का ऑर्डर देता था, विदेशी प्लेटफ़ॉर्म पर उतने की ही 1:1 पोज़िशन (बिल्कुल बराबर का सौदा) खोल दी जाती थी। यह कोस्टा रिका की एक संस्था के नाम पर खुले खाते से होता था। ED ने इस संस्था को "कागज़ी संस्था" (सिर्फ़ कागज़ पर बनी कंपनी) बताया है। ED के मुताबिक यह सब API (दो सॉफ़्टवेयर को सीधे जोड़ने वाला रास्ता) के ज़रिए सीधे CoinDCX से होता था।
टोकनाइज़्ड शेयरों की ट्रेडिंग: ED का कहना है कि Apple, Google या Tesla जैसी कंपनियों के टोकन की जो ट्रेडिंग दिखती थी, वह असल में डेरिवेटिव ट्रेडिंग थी। यह Hyperliquid नाम के विदेशी प्लेटफ़ॉर्म पर होती थी, जिसे कोई एक कंपनी कंट्रोल नहीं करती। ED ने यह भी कहा कि CoinDCX ने कुछ प्रोडक्ट बिना ज़रूरी मंज़ूरी के प्रमोट किए।
ED ने तीनों मामलों में सीमा-पार लेन-देन का कुल आकार हज़ारों करोड़ रुपये बताया है। एक और आरोप है। ED का दावा है कि CoinDCX विदेशी प्लेटफ़ॉर्म को फ़ीस के तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपये दे रहा था, और यह पेमेंट भी USDT से हुआ। अब बात Delta Exchange की, जो इसी कड़ी से जुड़ी है।
Delta Exchange India पर क्या आरोप हैं?
ED की जाँच का दूसरा हिस्सा Delta Exchange India पर है। ED के मुताबिक Delta के फ्यूचर्स, ऑप्शंस और टोकनाइज़्ड शेयर वाले ज़्यादातर ट्रेड असल में CoinDCX के ज़रिए विदेशी प्लेटफ़ॉर्म पर निपटाए जा रहे थे। ED का यह भी दावा है कि Delta ने विदेश में बैठी अपनी जुड़ी हुई कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपये भेजे। इन ट्रांसफ़र की जाँच अभी चल रही है। प्लेटफ़ॉर्म की कानूनी स्थिति को लेकर Delta Exchange India लीगल है या नहीं, यह हमारी पूरी गाइड में पहले से समझाया गया है।
ED ने एक बात और कही है। इन प्लेटफ़ॉर्म के कुछ प्रोडक्ट शेयर बाज़ार और बैंकिंग से जुड़े कानूनों (प्रतिभूति संविदा अधिनियम 1956, SEBI अधिनियम 1992 और RBI अधिनियम 1934) के नियमों से मेल नहीं खाते लगते। इस पर आगे जाँच होगी। लेकिन अभी हमने सिर्फ़ एक पक्ष देखा है, दूसरा पक्ष भी सुनना ज़रूरी है।
दोनों कंपनियाँ क्या कह रही हैं?
दोनों कंपनियों ने ED के आरोपों को नहीं माना है। CoinDCX ने अपने X पोस्ट में इसे रूटीन पूछताछ बताया। कंपनी के मुताबिक उसने माँगी गई सारी जानकारी दे दी है, वह FIU-IND (मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाली सरकारी इकाई) में रजिस्टर्ड है और FEMA तथा KYC (ग्राहक की पहचान की जाँच) के नियम मानती है। उसका यह भी कहना है कि ट्रेडिंग, डिपॉज़िट (पैसा जमा करना) और विड्रॉल (पैसा निकालना) सब सामान्य चल रहा है। CoinDCX भारत में कितना कानूनी है, यह जानने के लिए CoinDCX लीगल है या नहीं वाला हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं।
Delta Exchange ने भी अपने X पोस्ट में यही कहा कि काम बिना रुकावट के कानून के हिसाब से चल रहा है और यूज़र्स का पैसा भारतीय बैंकों में सुरक्षित है। साथ ही Delta ने सीमा-पार VDA (वर्चुअल डिजिटल एसेट, यानी क्रिप्टो) ट्रांसफ़र की बात से साफ़ इनकार किया है। पूरा मामला एक नज़र में नीचे देखिए।
ED Raid Crypto Exchange केस एक नज़र में
टेबल से एक बात साफ़ है: जाँच अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है। अब यह भी जान लीजिए कि भारतीय एक्सचेंजों पर ED की नज़र पहली बार नहीं पड़ी।
ED Raid Crypto Exchange: यह मामला पहली बार नहीं है
भारत के क्रिप्टो एक्सचेंज और ED का सामना पहले भी हो चुका है। 2022 में ED ने बड़े एक्सचेंजों से FEMA उल्लंघन की जाँच के सिलसिले में जानकारी और दस्तावेज़ माँगे थे। तब CoinDCX ने कहा था कि उसने सारी ज़रूरी जानकारी दे दी है। ताज़ा तलाशी को भी ED की क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ़ चल रही बड़ी मुहिम का अगला कदम माना जा रहा है।
एक और बात जुड़ती है। अक्टूबर 2026 में CoinDCX एक अलग घटना की वजह से भी खबरों में था। कंपनी ने माना कि पुराने, बंद कर दिए गए डिपॉज़िट वॉलेट पर हुए हमले में उसे करीब 1.6 करोड़ USDT का नुकसान हुआ। वह मामला अलग है, और ED की तलाशी से उसका सीधा रिश्ता साबित नहीं हुआ है। फिर भी लगातार आई इन खबरों ने यूज़र्स की चिंता बढ़ाई ज़रूर है। तो अब सवाल यह है कि आम आदमी को क्या करना चाहिए।
ED Crypto News के बीच आम यूज़र क्या करें?
अभी दोनों प्लेटफ़ॉर्म कह रहे हैं कि ट्रेडिंग और विड्रॉल चालू हैं, इसलिए घबराकर जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं दिखती। फिर भी ये बातें ध्यान में रखिए:
सिर्फ़ आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें: CoinDCX और Delta Exchange के वेरिफ़ाइड X अकाउंट देखते रहें। उदाहरण: टेलीग्राम पर कोई "विड्रॉल बंद होने वाला है" वाला मैसेज भेजे, तो पहले आधिकारिक पोस्ट देख लें।
पूरा पैसा एक जगह न रखें: एक्सचेंज पर उतना ही रखें जितना ट्रेडिंग के लिए चाहिए। उदाहरण: लंबे समय के लिए रखे सिक्के अपने खुद के वॉलेट में रखे जा सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म की सुरक्षा समझने के लिए CoinDCX सुरक्षित है या नहीं वाला हमारा आर्टिकल भी काम आएगा।
डेरिवेटिव और टोकनाइज़्ड शेयर का रिस्क समझें: ED ने सवाल इन्हीं प्रोडक्ट पर उठाए हैं। उदाहरण: "US Stock Futures सिर्फ़ ₹100 से" जैसे विज्ञापन देखकर नियम समझे बिना पैसा न लगाएँ।
KYC और टैक्स का रिकॉर्ड साफ़ रखें: अपने सारे ट्रांज़ैक्शन का हिसाब संभालकर रखें।
यानी असली तस्वीर आगे की जाँच से ही निकलकर आएगी। आख़िर में देखते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है।
आगे क्या हो सकता है?
ED की प्रेस विज्ञप्ति के आख़िर में साफ़ लिखा है कि आगे की जाँच जारी है। आने वाले दिनों में तीन चीज़ें अहम रहेंगी: ED कंपनियों से और दस्तावेज़ या पूछताछ माँगती है या नहीं, कंपनियाँ आरोपों पर कोई विस्तार से सफ़ाई देती हैं या नहीं, और SEBI या RBI जैसे नियामक (नियम लागू करने वाली संस्थाएँ) कोई कदम उठाते हैं या नहीं। ED Crypto News की इस कड़ी में जैसे ही कोई पक्की अपडेट आएगी, हम उसे यहीं जोड़ देंगे।
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ़ जानकारी के लिए है, कानूनी या निवेश सलाह नहीं। ED के आरोप अभी जाँच के स्तर पर हैं और अदालत में साबित नहीं हुए हैं। क्रिप्टो में निवेश जोखिम भरा है।