SEBI Demat 2.0: Corporate Bond Tokenisation Pilot हुआ शुरू
मुंबई, 10 सितंबर 2026। भारत के Corporate Bond Market में एक बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने “Demat 2.0” नाम से Corporate Bonds के Tokenisation Pilot Project के सफल लॉन्च की घोषणा की है। इसका उद्देश्य Bond Issuance, Settlement और Servicing को तेज, Automated और अधिक Efficient बनाना है।
मुंबई में चल रहे Global Fintech Fest में इस पहल का ऐलान RBI Governor संजय मल्होत्रा और SEBI Chairman तुहिन कांता पांडे ने संयुक्त रूप से किया।
Pilot Project के तहत अब तक तीन कंपनियां Tokenised Bonds जारी कर चुकी हैं और कुल ₹1,025 करोड़ जुटाए जा चुके हैं। इससे यह पहल केवल एक प्रयोग न रहकर वास्तविक Market Infrastructure के रूप में काम करती दिखाई दे रही है।
Demat 2.0 पर अब तक तीन कंपनियों ने Bond जारी किए
SEBI की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, तीन कंपनियों ने Demat 2.0 Platform पर Tokenised Corporate Bonds जारी किए हैं:
REC Limited: पहली Issuer, जिसने 7 सितंबर 2026 को 18 Investors से ₹500 करोड़ जुटाए।
L&T Limited: दूसरी Issuer, जिसने 9 सितंबर 2026 को 4 Investors से ₹500 करोड़ जुटाए।
IIFL: तीसरी Issuer, जिसने 9 सितंबर 2026 को 1 Investor से ₹25 करोड़ जुटाए।
इस तरह तीनों Issuances के जरिए कुल ₹1,025 करोड़ जुटाए जा चुके हैं।
SEBI के अनुसार, फिलहाल Pilot के पहले Phase में Bond Issuances पर काम जारी है। अगले Phase में मौजूदा RFQ Platforms के जरिए इन Bonds की Secondary-Market Trading और Retail Investors की भागीदारी को शामिल किया जाएगा।
Demat 2.0 क्या है और यह कैसे काम करता है?
Demat 2.0 Corporate Bonds को जारी करने, रखने, Transfer करने और Settle करने का एक नया Digital तरीका है।
इस व्यवस्था में प्रत्येक Bond को Distributed Ledger Technology (DLT) पर Digital Token के रूप में बनाया जाता है। DLT एक साझा Electronic Record होता है, जिसे कई Market Infrastructure Institutions मिलकर Maintain कर सकती हैं। इस व्यवस्था में Ledger का Ownership देश के Depositories के पास रहेगा।
Demat 2.0 की सबसे अहम विशेषता इसका RBI की Wholesale CBDC (e₹) से Unified Market Interface (UMI) के जरिए जुड़ना है।
इस Integration की वजह से Atomic Settlement संभव होता है। यानी Bond और उसके बदले का पैसा एक ही समय पर Transfer हो सकता है।
Atomic Settlement क्या है?
Atomic Settlement में Transaction के दोनों हिस्से साथ-साथ पूरे होते हैं:
इन्वेस्टर का पैसा ट्रान्सफर होता है।
इन्वेस्टर को बांड मिलता है।
दोनों में से कोई एक हिस्सा अधूरा रह जाए तो Transaction पूरा नहीं होता।
इससे Settlement Process तेज होता है और Counterparty Risk को कम करने में मदद मिलती है।
Interest और Redemption भी होंगे Automated
Demat 2.0 में Smart Contracts का इस्तेमाल Interest Payment और Redemption जैसे कामों को Automate करने के लिए किया जा सकता है।
Smart Contract Ledger पर पहले से तय Digital Instructions होते हैं, जो निर्धारित Conditions पूरी होने पर अपने आप Execute हो जाते हैं।
मौजूदा व्यवस्था में Issuer या Registrar को Depositories से Bondholders की जानकारी लेकर भुगतान की गणना करनी पड़ती है। इसके बाद Banking Channels के जरिए अलग-अलग Investors को Payment किया जाता है।
Tokenised Bond Infrastructure इस Process को अधिक Automated बनाने का लक्ष्य रखता है।
Investors और Issuers के लिए क्या बदलेगा?
SEBI के अनुसार Demat 2.0 से Corporate Bond Market में कई बदलाव हो सकते हैं।
Issuer को पैसा जल्दी मिलने की उम्मीद
वर्तमान व्यवस्था में Issuance के बाद Funds Settlement में आमतौर पर 2-3 दिन लग सकते हैं। Demat 2.0 के तहत Issuer को Bidding वाले ही दिन Funds मिलने की उम्मीद है।
Manual काम और लागत कम हो सकती है
Issuance और Bond Servicing से जुड़े कई Manual Processes Automated होने से Operational Cost कम होने की संभावना है।
Reconciliation और Validation आसान होगा
File Sharing, Data Reconciliation और Validation जैसे कामों में Market Intermediaries का Manual Work कम हो सकता है।
Settlement तेज होगा
Atomic Settlement के कारण Bond और Funds का Transfer एक साथ हो सकता है, जिससे Settlement Process अधिक Efficient बन सकता है।
Secondary Market में Funds जल्दी मिल सकते हैं
जब Tokenised Bonds की Secondary-Market Trading शुरू होगी, तो Investors को Sale के बाद Funds तेजी से मिलने की सुविधा मिल सकती है। इससे वे अपने पैसे को दूसरी जगह जल्दी Invest कर सकेंगे।
Interest और Redemption Automated हो सकते हैं
निर्धारित तारीख पर Interest और Redemption Amount Smart Contract के जरिए Bondholders के e₹ Wallet में Automatically Credit किया जा सकता है।
क्या Tokenised Bonds में Investor की सुरक्षा बदलेगी?
SEBI ने स्पष्ट किया है कि Tokenisation से Investor के मौजूदा Legal Rights और Protections में बदलाव नहीं होगा।
Tokenised Bond कानूनी रूप से वही Financial Instrument रहेगा। Issuer की Repayment Responsibility और Investor के Rights पहले की तरह लागू रहेंगे।
इसके अलावा निम्न Regulatory Requirements भी लागू रहेंगी:
Credit Rating
Debenture Trustee
Listing Requirements
Disclosure Requirements
अन्य लागू Regulatory Compliance
SEBI के अनुसार Tokenised Bonds सामान्य Demat Bonds की तरह ही Trade किए जाएंगे। इसका उद्देश्य Corporate Bond Market को अलग-अलग छोटे Markets में बांटना नहीं है।
Investor के लिए Demat 2.0 में भाग लेना कितना आसान होगा?
SEBI के अनुसार Investors को Tokenised Bonds रखने के लिए नया Demat Account खोलने की जरूरत नहीं होगी।
Investor अपने मौजूदा Demat Account में ही इन Bonds को Hold कर सकेगा। Fresh KYC की भी आवश्यकता नहीं होगी।
हालांकि Investor को:
अपनी Depository के साथ Demat 2.0 सुविधा Activate करनी होगी।
Funds Settlement के लिए किसी Participating Bank में Wholesale CBDC (e₹) Wallet रखना होगा।
इससे मौजूदा Investor Infrastructure का इस्तेमाल करते हुए नई Tokenisation व्यवस्था को अपनाने का रास्ता तैयार होता है।
दुनिया में Bond Tokenisation के प्रयोग कहां हुए हैं?
Corporate और Government Bond Tokenisation पर दुनिया के कई Financial Markets में प्रयोग हो चुके हैं।
इसके उदाहरणों में शामिल हैं:
Switzerland का Project Helvetia III
Hong Kong का Project Evergreen
Tokenised US Treasury Bonds
BlackRock और JPMorgan से जुड़े Tokenisation Initiatives
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) से जुड़े Tokenised Bond प्रयोग
हालांकि SEBI के अनुसार भारत की Demat 2.0 व्यवस्था की खासियत यह है कि Tokenised Corporate Bonds को Statutory Depositories के Ownership Records और Central Bank Digital Currency आधारित Fund Settlement के साथ मौजूदा Regulated Market Infrastructure में जोड़ा जा रहा है।
SEBI ने इसे Corporate Bonds के Native Distributed Ledger Issuance की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है।
Demat 2.0 का अगला Phase क्या होगा?
Demat 2.0 अभी Pilot Phase में है। पहले Phase में Corporate Bond Issuance पर ध्यान दिया जा रहा है।
इसके बाद के Phase में:
Secondary-Market Trading
मौजूदा RFQ Platforms से Integration
Retail Investors की Entry
जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।
Pilot के दौरान मिलने वाले अनुभव के आधार पर SEBI आगे इसे बड़े स्तर पर लागू करने को लेकर फैसला करेगा।
Retail Investors के लिए Demat 2.0 क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत में Corporate Bond Market में अब तक Institutional Investors की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। यदि Demat 2.0 का Retail Phase सफल रहता है, तो भविष्य में आम Investors के लिए Corporate Bonds तक पहुंच आसान हो सकती है।
तेज Settlement, Automated Payments और Digital Infrastructure से Investors के लिए Bond Investment अधिक Convenient बन सकता है।
हालांकि अभी इसका दायरा सीमित है और Retail Participation अगले Phase का हिस्सा है। इसलिए Investors को फिलहाल आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए और यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि Demat 2.0 के Tokenised Corporate Bonds में तुरंत Retail Investment शुरू हो गया है।
Demat 2.0: भारत के Bond Market के लिए क्या मायने हैं?
Demat 2.0 केवल एक Technology Upgrade नहीं है। यह Corporate Bond Issuance और Settlement के पूरे Process को अधिक Digital और Automated बनाने की कोशिश है।
अगर Pilot सफल रहता है और Retail Access भी शुरू होता है, तो यह पहल भारत के Corporate Bond Market को अधिक Accessible, Faster और Efficient बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
फिलहाल Investors के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि Demat 2.0 अभी Pilot Stage में है। इसके अगले Phase और Retail Participation से जुड़ी SEBI की आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखना बेहतर होगा।
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नोट: यह रिपोर्ट SEBI की आधिकारिक Press Release (PR No. 56/2026, 10 सितंबर 2026) में दी गई जानकारी पर आधारित है। Tokenised Securities और Digital Assets से जुड़े निवेश में जोखिम हो सकते हैं। किसी भी Investment Decision से पहले आधिकारिक दस्तावेजों और योग्य Financial Advisor की सलाह पर विचार करें।
