Cryptocurrency Exchanges WazirX Hack से जुड़ा एक महत्वपूर्ण केस हाल ही में National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) द्वारा खारिज कर दिया गया। यह केस 40 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने जुलाई 2022 में कथित 233 मिलियन डॉलर के हैक के कारण नुकसान का दावा किया था। WazirX Hack से जुड़े मामले को लेकर भारतीय उपभोक्ता अदालत ने यह निर्णय लिया कि क्रिप्टोकरेंसी न तो लीगल टेंडर है और न ही इसे भारत में निवेश के रूप में स्वीकृत किया गया है, इसलिये इन दावों को कानूनी आधार पर नहीं माना जा सकता है।
NCDRC ने कहा कि Consumer Court का अधिकार केवल भारत में मौजूद मामलों पर लागू होता है और चूंकि WazirX का मुख्यालय सिंगापुर में है, इसलिये भारतीय कानून के तहत इसे सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले में यह भी बताया गया कि क्रिप्टोकरेंसी को वस्तु के रूप में माना गया है और यह आयकर अधिनियम के तहत असेट्स के रूप में आती है। इसलिए, यह मामला Indian Consumer Protection Law के तहत नहीं आता।
अभियोजन पक्ष के वकील, अमन रहीम खान ने इस फैसले के बावजूद सकारात्मक संकेत दिए और कहा कि वे WazirX Hack से जुड़े इस Lawsuit को Supreme Court में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। इस मुद्दे पर अभी भी कानूनी लड़ाई जारी रहने की उम्मीद है, जबकि WazirX ने पहले यह घोषणा की थी कि वह अपनी पुनर्गठन योजना के तहत प्रभावित निवेशकों को 85% तक की राशि वापस करेगा।
अब जबकि यह मामला अदालत से बाहर हो चुका है, WazirX के लिए एक और अहम मोड़ आ चुका है। 19 मार्च से शुरू हुई WazirX Voting आज एंड हो जाएगी। जानकारी के अनुसार 28 मार्च शाम 6 बजे IST पर यह वोटिंग समाप्त हो जाएगी। यह वोटिंग WazirX के 4.4 मिलियन यूज़र्स को अपनी राय देने का मौका देती है, जिससे प्लेटफॉर्म का रिस्ट्रक्चर प्लान प्रभावित होगा।
Management द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि रिस्ट्रक्चर प्रपोजल अस्वीकार किया जाता है तो फंड्स के और अधिक सस्पेंशन का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते कई यूज़र्स के फंड्स पिछले 9 महीने से फंसे हुए हैं। बता दे कि WazirX Voting प्रकिया के बाद, एक थर्ड पार्टी ऑडिटर वोट्स को रिव्यु करेगा और 8 अप्रैल को रिजल्ट्स की घोषणा की जाएगी।
WazirX और इसके यूज़र्स के लिए यह समय बेहद अहम है। एक गलत निर्णय से प्लेटफॉर्म के यूज़र्स को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दूसरी ओर पुनर्गठन योजना का सफल होना निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इन घटनाओं के बीच, WazirX के यूज़र्स अब सुप्रीम कोर्ट से भी मदद की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य किया जाता है या नहीं।
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