AAP MP Raghav Chadha ने राज्यसभा में Asset Tokenization Bill किया पेश

Raghav Chadha का Asset Bill छोटे निवेशकों को कैसे दे सकता है मौका

AAP MP Raghav Chadha ने राज्यसभा में Asset Tokenization (Regulation) Bill 2026 नाम का एक Private Member Bill पेश किया है। Private Member Bill वह बिल होता है जिसे सरकार के बजाय कोई सांसद पेश करता है।

Aam Admi Party (AAP) के राज्यसभा सांसद Raghav Chadha द्वारा पेश इस बिल का मकसद भारत में Blockchain के जरिए Real World Assets को डिजिटल टोकन में बदलने के लिए साफ कानूनी ढांचा बनाना है।

Source-  यह इमेज Raghav Chadha के Official X Account से ली गई है

अगर यह कानून बनता है, तो आम लोग भी घर, जमीन, बॉन्ड जैसी महंगी संपत्ति में छोटी रकम से निवेश कर पाएंगे। इससे निवेश का तरीका काफी आसान हो सकता है। Raghav Chadha Tokenization Law पर इससे पहले भी बयान दे चुके हैं।

Asset Tokenization क्या है? जानिए

Asset Tokenization का मतलब है किसी Real World Assets को छोटे-छोटे डिजिटल हिस्सों (टोकन) में बदलना। उदाहरण के लिए:

• अगर किसी घर की कीमत 10 लाख रुपये है

• तो उसे 1000 डिजिटल टोकन में बांटा जा सकता है

• एक टोकन की कीमत 10,000 रुपये हो सकती है

• इस तरह कोई भी व्यक्ति पूरे घर को खरीदे बिना छोटा हिस्सा खरीद सकता है।

ये सभी टोकन Blockchain पर रिकॉर्ड होते हैं, जिससे लेन-देन सुरक्षित और पारदर्शी रहता है।

Asset Tokenization Bill 2026 के 5 मुख्य प्रावधान

राज्यसभा सांसद Raghav Chadha के मुताबिक इस बिल में निवेशकों को ध्यान में रखते हुए कई अहम बातें रखी गई हैं जो कि इस प्रकार हैं

1. टोकनाइजेशन को कानूनी मान्यता

भारत में पहली बार एसेट टोकनाइजेशन को आधिकारिक कानूनी पहचान मिलेगी।

2. स्पष्ट नियम और ढांचा

टोकन जारी करना, खरीदना, बेचना और रखने के लिए साफ नियम बनाए जाएंगे।

3. सरकारी निगरानी

बाजार की निगरानी के लिए Regulatory Framework बनाया जायेगा ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके।

4. निवेशकों की सुरक्षा

नए नियमों से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहेगा।

5. नई तकनीक को बढ़ावा

यह कानून नई तकनीक और फाइनेंस सेक्टर के इनोवेशन को भी बढ़ावा देगा।

आम लोगों को क्या फायदा होगा?

अगर यह बिल कानून बनता है, तो इन्वेस्टमेंट के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है। जिसके फायदे कुछ इस प्रकार हो सकते हैं

• छोटे निवेश की शुरुआत-  5,000 या 10,000 रुपये से भी निवेश संभव

• रियल एस्टेट में आसान हिस्सा-   पूरे घर की बजाय छोटा हिस्सा खरीद सकेंगे

• तेजी से खरीद-बिक्री-   डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से ट्रेड

• कम बिचौलिये-   ब्रोकर पर निर्भरता कम हो सकती है

• पैसे की लिक्विडिटी बढ़ेगी

इससे वह लोग भी रियल एस्टेट जैसे बड़े निवेश में भाग ले सकेंगे, जिनके पास पहले इतनी बड़ी रकम नहीं होती थी।

क्या यह निवेश की दुनिया में UPI जैसी क्रांति ला सकता है?

Raghav Chadha का कहना है कि यह सिस्टम इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में उसी तरह बदलाव ला सकता है जैसे डिजिटल पेमेंट में Unified Payments Interface ने किया। अगर टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म सही तरीके से काम करते हैं, तो

• इन्वेस्टमेंट तेज और आसान हो सकता है

• ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट से जुड़ सकते हैं

• संपत्ति बाजार में पारदर्शिता बढ़ सकती है

दुनिया में एसेट टोकनाइजेशन का ट्रेंड

आज दुनिया में कई बड़ी कंपनियां इस तकनीक पर काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए:

• BlackRock जैसे बड़े निवेश फंड पहले ही टोकनाइज्ड फंड शुरू कर चुके हैं

• कई देशों में रियल एस्टेट टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं

अगर भारत समय रहते इस क्षेत्र में कानून बना लेता है, तो वह डिजिटल फाइनेंस में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

भारत में Asset Tokenization Bill क्यों जरूरी है?

Chainalysis की 2025 Global Crypto Adoption Index के अनुसार, भारत Cryptocurrency और Bitcoin जैसे डिजिटल एसेट के Adoption में दुनिया में पहले नंबर पर है। भारत में कई Blockchain और फिनटेक स्टार्टअप काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक टोकनाइजेशन के लिए स्पष्ट कानून नहीं था। इसलिए भारत में ऐसे बिल का होना जरूरी है। इस बिल के संभावित फायदे:

• निवेशकों को कानूनी सुरक्षा

• फर्जी प्लेटफॉर्म पर रोक

• भारतीय बाजार में नए स्टार्टअप को मौका

• विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता कम

आगे क्या हो सकता है?

यह एक Private Member Bill है, इसलिए संसद में इस पर चर्चा होगी। अगर सरकार और दूसरे सांसद इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, तो यह बिल आगे बढ़कर कानून का रूप ले सकता है।

इस तरह की और भी डिजिटल एसेट्स से जुड़ी न्यूज़ पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट CryptoHIndiNews पर विजिट करें।

कन्क्लूजन

Asset Tokenization Bill 2026 भारत में निवेश के तरीके को बदल सकता है। अगर यह कानून बनता है, तो आम लोग भी कम पैसों से घर, जमीन और अन्य संपत्तियों में हिस्सा खरीद सकेंगे। Blockchain तकनीक के इस्तेमाल से लेन-देन अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो सकता है। AAP MP Raghav Chadha का यह प्रस्ताव डिजिटल फाइनेंस और निवेश के नए अवसर खोल सकता है।

डिस्क्लेमर-  यह आर्टिकल केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसे निवेश या कानूनी सलाह न समझें। किसी भी निवेश या निर्णय से पहले अपनी रिसर्च करें।