सेक्शन 285BAA और 509: भारत में क्रिप्टो रिपोर्टिंग नियम
आखिरी अपडेट: 19 नवंबर 2026 | क्रिप्टो हिंदी न्यूज़ एडिटोरियल डेस्क द्वारा समीक्षित
1 अप्रैल 2026 से भारत में क्रिप्टो की रिपोर्टिंग का नया नियम लागू है। इसे पहले सेक्शन 285BAA कहा गया, और नए आयकर अधिनियम 2025 में यही दायित्व सेक्शन 509 के रूप में आया है। इसका असर हर उस निवेशक पर है जो भारतीय एक्सचेंज पर ट्रेड करता है।
छोटा जवाब: नियम क्या कहता है
तय की गई रिपोर्टिंग संस्थाओं, यानी मुख्य रूप से क्रिप्टो एक्सचेंजों और सेवा प्रदाताओं को, क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी निर्धारित प्रारूप में आयकर विभाग को देनी होगी। यह दायित्व संस्था पर है, आम निवेशक पर नहीं। पर इसका सीधा नतीजा यह है कि विभाग के पास अब आपके लेनदेन का स्वतंत्र रिकॉर्ड पहुँचता है।
285BAA और 509: दोनों एक ही नियम हैं
यह नामों की उलझन सबसे ज़्यादा भ्रम पैदा करती है, इसलिए इसे साफ़ समझ लें।
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| मूल प्रावधान | सेक्शन 285BAA, आयकर अधिनियम 1961 |
| कब जोड़ा गया | वित्त अधिनियम 2025 के ज़रिए |
| कब से प्रभावी | 1 अप्रैल 2026 |
| नए कानून में | सेक्शन 509, आयकर अधिनियम 2025 |
| संबंधित नियम | नियम 241 से 244 |
| फॉर्म | फॉर्म 167 |
| कैलेंडर वर्ष 2026 की समयसीमा | 31 मई 2027 |
ध्यान दें
पुराने आकलन या नोटिस में 1961 के अधिनियम का हवाला रह सकता है, जबकि नया ढाँचा 2026 के रिपोर्टिंग चक्र से लागू होता है। दोनों अलग नियम नहीं हैं, एक ही दायित्व के दो रूप हैं।
रिपोर्टिंग संस्था को क्या करना है
रिपोर्टिंग क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं को तीन काम करने होते हैं।
1. कर निवास तय करना
यूज़र किस देश का कर निवासी है, यह स्थापित करना।
2. निर्धारित पहचान जुटाना
तय किए गए पहचान दस्तावेज़ और जानकारी एकत्र करना।
3. लेनदेन की रिपोर्टिंग
क्रिप्टो से फिएट और क्रिप्टो से क्रिप्टो, दोनों तरह के लेनदेन की जानकारी देना।
यह OECD के CARF से क्यों जुड़ा है
यह ढाँचा OECD के क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाया गया है। इसके तहत भारत 2027 से अन्य देशों के साथ क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी साझा करना शुरू करेगा।
इसका व्यावहारिक मतलब
विदेशी एक्सचेंज पर रखा गया क्रिप्टो अब स्वतः अदृश्य नहीं रहेगा। सूचना के आदान-प्रदान का मतलब है कि दूसरे देशों की रिपोर्टिंग संस्थाएँ भी भारतीय कर निवासियों की जानकारी साझा कर सकती हैं।
आम निवेशक को क्या करना है
यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है।
आपको अलग से कोई स्टेटमेंट दाखिल नहीं करना
सेक्शन 509 का दायित्व संस्थाओं पर है। आपको इसके तहत अलग से कोई फाइलिंग नहीं करनी होती।
लेकिन शेड्यूल VDA पहले की तरह भरना है
आपकी ज़िम्मेदारी अपने ITR में शेड्यूल VDA भरने की है, और यह लेनदेन-दर-लेनदेन विवरण माँगता है, कुल जोड़ नहीं।
शेड्यूल VDA में क्या जाता है
- अधिग्रहण की तारीख
- हस्तांतरण की तारीख
- आय का शीर्ष, यानी कैपिटल गेन या व्यावसायिक आय
- अधिग्रहण की लागत
- प्राप्त प्रतिफल
- हस्तांतरण से आय
असली जोखिम: मिलान न होना
अब विभाग के पास दो स्रोत हैं, एक्सचेंज की रिपोर्ट और आपका ITR। अगर दोनों में अंतर दिखा, तो सवाल आ सकता है।
रिकॉर्ड कैसे रखें
- हर एक्सचेंज से वार्षिक लेनदेन रिपोर्ट डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
- फॉर्म 26AS और AIS में दिख रही TDS प्रविष्टियों का अपने रिकॉर्ड से मिलान करें।
- क्रिप्टो से क्रिप्टो स्वैप को भी लेनदेन मानें; यह अक्सर छूट जाता है।
- वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर और बिक्री का अंतर स्पष्ट रूप से दर्ज रखें।
- एक्सचेंज बंद होने की स्थिति के लिए रिपोर्ट पहले से डाउनलोड रखें।
एक्सचेंज चुनते समय अनुपालन की स्थिति देखना उपयोगी है। हमारा क्रिप्टो एक्सचेंजेस सेक्शन इसमें मदद करता है।
कर की दरें नहीं बदली हैं
यह दोहराना ज़रूरी है कि 2026 में जो बदला, वह रिपोर्टिंग है, कर की दर नहीं। क्रिप्टो लाभ पर 30 प्रतिशत कर और अधिकांश हस्तांतरण पर 1 प्रतिशत TDS यथावत हैं। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे क्रिप्टो ब्लॉग देखें।
शब्दावली
VDA
वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसकी परिभाषा सेक्शन 2(47A) में दी गई है।
RCASP
रिपोर्टिंग क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाता, यानी वह संस्था जिस पर रिपोर्टिंग का दायित्व है।
CARF
OECD का क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसके तहत देश आपस में जानकारी साझा करते हैं।
शेड्यूल VDA
आयकर रिटर्न का वह हिस्सा जिसमें क्रिप्टो लेनदेन का विवरण भरा जाता है।
फॉर्म 167
वह निर्धारित फॉर्म जिसमें रिपोर्टिंग संस्था क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी देती है।
AIS
वार्षिक सूचना विवरण, जिसमें करदाता से जुड़ी वित्तीय जानकारी दर्ज होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या मुझे सेक्शन 285BAA के तहत कुछ दाखिल करना है?
नहीं। यह दायित्व रिपोर्टिंग संस्थाओं पर है। आपकी ज़िम्मेदारी अपने ITR में शेड्यूल VDA भरने की है।
285BAA और 509 में क्या अंतर है?
दोनों एक ही दायित्व हैं। 285BAA आयकर अधिनियम 1961 में वित्त अधिनियम 2025 के ज़रिए जोड़ा गया था, और आयकर अधिनियम 2025 में यही प्रावधान सेक्शन 509 के रूप में है।
डिस्क्लेमर
यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और यह कर, कानूनी या निवेश सलाह नहीं है। कर कानून, नियम, फॉर्म और समयसीमाएँ बदलती रहती हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग लागू होती हैं। इस लेख की जानकारी 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। किसी भी फाइलिंग, कटौती या अनुपालन संबंधी निर्णय से पहले आयकर विभाग की आधिकारिक अधिसूचना देखें और योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर सलाहकार से परामर्श करें। क्रिप्टो हिंदी न्यूज़ कर सलाहकार नहीं है और इस लेख के आधार पर लिए गए किसी निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं है।