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सेक्शन 285BAA और 509: भारत में क्रिप्टो रिपोर्टिंग नियम

Hindi News Writer
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जाने क्या है भारत में क्रिप्टो रिपोर्टिंग के नियम
जाने क्या है भारत में क्रिप्टो रिपोर्टिंग के नियम

आखिरी अपडेट: 19 नवंबर 2026 | क्रिप्टो हिंदी न्यूज़ एडिटोरियल डेस्क द्वारा समीक्षित

1 अप्रैल 2026 से भारत में क्रिप्टो की रिपोर्टिंग का नया नियम लागू है। इसे पहले सेक्शन 285BAA कहा गया, और नए आयकर अधिनियम 2025 में यही दायित्व सेक्शन 509 के रूप में आया है। इसका असर हर उस निवेशक पर है जो भारतीय एक्सचेंज पर ट्रेड करता है।

छोटा जवाब: नियम क्या कहता है

तय की गई रिपोर्टिंग संस्थाओं, यानी मुख्य रूप से क्रिप्टो एक्सचेंजों और सेवा प्रदाताओं को, क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी निर्धारित प्रारूप में आयकर विभाग को देनी होगी। यह दायित्व संस्था पर है, आम निवेशक पर नहीं। पर इसका सीधा नतीजा यह है कि विभाग के पास अब आपके लेनदेन का स्वतंत्र रिकॉर्ड पहुँचता है।

285BAA और 509: दोनों एक ही नियम हैं

यह नामों की उलझन सबसे ज़्यादा भ्रम पैदा करती है, इसलिए इसे साफ़ समझ लें।

पहलूविवरण
मूल प्रावधानसेक्शन 285BAA, आयकर अधिनियम 1961
कब जोड़ा गयावित्त अधिनियम 2025 के ज़रिए
कब से प्रभावी1 अप्रैल 2026
नए कानून मेंसेक्शन 509, आयकर अधिनियम 2025
संबंधित नियमनियम 241 से 244
फॉर्मफॉर्म 167
कैलेंडर वर्ष 2026 की समयसीमा31 मई 2027

ध्यान दें

पुराने आकलन या नोटिस में 1961 के अधिनियम का हवाला रह सकता है, जबकि नया ढाँचा 2026 के रिपोर्टिंग चक्र से लागू होता है। दोनों अलग नियम नहीं हैं, एक ही दायित्व के दो रूप हैं।

रिपोर्टिंग संस्था को क्या करना है

रिपोर्टिंग क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं को तीन काम करने होते हैं।

1. कर निवास तय करना

यूज़र किस देश का कर निवासी है, यह स्थापित करना।

2. निर्धारित पहचान जुटाना

तय किए गए पहचान दस्तावेज़ और जानकारी एकत्र करना।

3. लेनदेन की रिपोर्टिंग

क्रिप्टो से फिएट और क्रिप्टो से क्रिप्टो, दोनों तरह के लेनदेन की जानकारी देना।

यह OECD के CARF से क्यों जुड़ा है

यह ढाँचा OECD के क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाया गया है। इसके तहत भारत 2027 से अन्य देशों के साथ क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी साझा करना शुरू करेगा।

इसका व्यावहारिक मतलब

विदेशी एक्सचेंज पर रखा गया क्रिप्टो अब स्वतः अदृश्य नहीं रहेगा। सूचना के आदान-प्रदान का मतलब है कि दूसरे देशों की रिपोर्टिंग संस्थाएँ भी भारतीय कर निवासियों की जानकारी साझा कर सकती हैं।

आम निवेशक को क्या करना है

यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है।

आपको अलग से कोई स्टेटमेंट दाखिल नहीं करना

सेक्शन 509 का दायित्व संस्थाओं पर है। आपको इसके तहत अलग से कोई फाइलिंग नहीं करनी होती।

लेकिन शेड्यूल VDA पहले की तरह भरना है

आपकी ज़िम्मेदारी अपने ITR में शेड्यूल VDA भरने की है, और यह लेनदेन-दर-लेनदेन विवरण माँगता है, कुल जोड़ नहीं।

शेड्यूल VDA में क्या जाता है
  • अधिग्रहण की तारीख
  • हस्तांतरण की तारीख
  • आय का शीर्ष, यानी कैपिटल गेन या व्यावसायिक आय
  • अधिग्रहण की लागत
  • प्राप्त प्रतिफल
  • हस्तांतरण से आय

असली जोखिम: मिलान न होना

अब विभाग के पास दो स्रोत हैं, एक्सचेंज की रिपोर्ट और आपका ITR। अगर दोनों में अंतर दिखा, तो सवाल आ सकता है।

रिकॉर्ड कैसे रखें

  1. हर एक्सचेंज से वार्षिक लेनदेन रिपोर्ट डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
  2. फॉर्म 26AS और AIS में दिख रही TDS प्रविष्टियों का अपने रिकॉर्ड से मिलान करें।
  3. क्रिप्टो से क्रिप्टो स्वैप को भी लेनदेन मानें; यह अक्सर छूट जाता है।
  4. वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर और बिक्री का अंतर स्पष्ट रूप से दर्ज रखें।
  5. एक्सचेंज बंद होने की स्थिति के लिए रिपोर्ट पहले से डाउनलोड रखें।

एक्सचेंज चुनते समय अनुपालन की स्थिति देखना उपयोगी है। हमारा क्रिप्टो एक्सचेंजेस सेक्शन इसमें मदद करता है।

कर की दरें नहीं बदली हैं

यह दोहराना ज़रूरी है कि 2026 में जो बदला, वह रिपोर्टिंग है, कर की दर नहीं। क्रिप्टो लाभ पर 30 प्रतिशत कर और अधिकांश हस्तांतरण पर 1 प्रतिशत TDS यथावत हैं। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे क्रिप्टो ब्लॉग देखें।

शब्दावली

VDA

वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसकी परिभाषा सेक्शन 2(47A) में दी गई है।

RCASP

रिपोर्टिंग क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाता, यानी वह संस्था जिस पर रिपोर्टिंग का दायित्व है।

CARF

OECD का क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसके तहत देश आपस में जानकारी साझा करते हैं।

शेड्यूल VDA

आयकर रिटर्न का वह हिस्सा जिसमें क्रिप्टो लेनदेन का विवरण भरा जाता है।

फॉर्म 167

वह निर्धारित फॉर्म जिसमें रिपोर्टिंग संस्था क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी देती है।

AIS

वार्षिक सूचना विवरण, जिसमें करदाता से जुड़ी वित्तीय जानकारी दर्ज होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मुझे सेक्शन 285BAA के तहत कुछ दाखिल करना है?

नहीं। यह दायित्व रिपोर्टिंग संस्थाओं पर है। आपकी ज़िम्मेदारी अपने ITR में शेड्यूल VDA भरने की है।

285BAA और 509 में क्या अंतर है?

दोनों एक ही दायित्व हैं। 285BAA आयकर अधिनियम 1961 में वित्त अधिनियम 2025 के ज़रिए जोड़ा गया था, और आयकर अधिनियम 2025 में यही प्रावधान सेक्शन 509 के रूप में है।

डिस्क्लेमर

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और यह कर, कानूनी या निवेश सलाह नहीं है। कर कानून, नियम, फॉर्म और समयसीमाएँ बदलती रहती हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग लागू होती हैं। इस लेख की जानकारी 19 नवंबर 2026 तक उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। किसी भी फाइलिंग, कटौती या अनुपालन संबंधी निर्णय से पहले आयकर विभाग की आधिकारिक अधिसूचना देखें और योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर सलाहकार से परामर्श करें। क्रिप्टो हिंदी न्यूज़ कर सलाहकार नहीं है और इस लेख के आधार पर लिए गए किसी निर्णय के लिए उत्तरदायी नहीं है।

लेखक परिचय
Sourabh Agrawal Hindi News Writer

सौरभ अग्रवाल एक सीनियर क्रिप्टो कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी, SEO और कंटेंट डेवलपमेंट में 12+ वर्षों का अनुभव है। पिछले कुछ वर्षों से वह विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, Web3 इकोसिस्टम और डिजिटल एसेट्स से जुड़े विषयों पर कार्य कर रहे हैं। सौरभ की विशेषज्ञता SEO-ऑप्टिमाइज़्ड, यूज़र-फोकस्ड और डेटा-ड्रिवन कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने में है, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ और हाई विजिबिलिटी सुनिश्चित करती है। वह वर्तमान में Crypto Hindi News में कंटेंट हेड के रूप में कार्यरत हैं और टीम को क्वालिटी-ड्रिवन पब्लिशिंग की दिशा में लीड कर रहे हैं। उनकी लेखनी में स्पष्टता, विश्वसनीयता और यूज़र वैल्यू को प्राथमिकता दी जाती है। वे इंडस्ट्री ट्रेंड्स, ऑन-चेन डेटा और मार्केट इनसाइट्स का उपयोग करते हुए हर कंटेंट को प्रैक्टिकल और रिसर्च-बेस्ड बनाते हैं। हिंदी भाषी रीडर्स के लिए उनका मिशन है: “सटीक, भरोसेमंद और यूज़र-फर्स्ट क्रिप्टो जानकारी को सरल भाषा में उपलब्ध कराना।”

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FAQ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब यहाँ पाएँ और समझें कि सब कुछ कैसे काम करता है।

सेक्शन 285BAA आयकर अधिनियम 1961 में वित्त अधिनियम 2025 के माध्यम से जोड़ा गया एक प्रावधान है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुआ। इसके तहत निर्धारित Reporting Entities को क्रिप्टो-एसेट लेनदेन से संबंधित जानकारी तय प्रारूप में आयकर विभाग को रिपोर्ट करनी होती है। इसका उद्देश्य क्रिप्टो लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना और टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करना है।

सेक्शन 285BAA आयकर अधिनियम 1961 के तहत क्रिप्टो-एसेट लेनदेन की रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधान है, जबकि आयकर अधिनियम 2025 में इसी तरह का रिपोर्टिंग दायित्व सेक्शन 509 के तहत शामिल किया गया है। इसलिए पुराने टैक्स दस्तावेजों में सेक्शन 285BAA और नए कानून के संदर्भ में सेक्शन 509 का उल्लेख मिल सकता है।

नहीं, सेक्शन 285BAA के तहत रिपोर्टिंग की मुख्य जिम्मेदारी निर्धारित Reporting Entities जैसे Crypto Exchanges और Crypto Service Providers की होती है। हालांकि, आम क्रिप्टो निवेशकों को अपने Income Tax Return (ITR) में Schedule VDA के तहत क्रिप्टो लेनदेन की जानकारी देनी होती है।

Reporting Entities को यूजर्स का Tax Residency Status निर्धारित करना, जरूरी पहचान संबंधी जानकारी एकत्र करना और निर्धारित क्रिप्टो-एसेट लेनदेन का रिकॉर्ड रखना होता है। इसमें Crypto-to-Fiat और Crypto-to-Crypto Transactions की जानकारी शामिल हो सकती है। यह जानकारी तय नियमों और प्रारूप के अनुसार आयकर विभाग को रिपोर्ट करनी होती है।

कैलेंडर वर्ष 2026 के क्रिप्टो लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए Form 167 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई 2027 निर्धारित की गई है। इस रिपोर्टिंग व्यवस्था से संबंधित नियम 241 से 244 के तहत निर्धारित किए गए हैं। Reporting Entities को तय समयसीमा के भीतर आवश्यक जानकारी जमा करनी होगी।

यह रिपोर्टिंग व्यवस्था OECD के Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) के अनुरूप है। इसके तहत भारत 2027 से अन्य देशों के साथ क्रिप्टो-एसेट से संबंधित वित्तीय जानकारी साझा करना शुरू करेगा। इसका उद्देश्य विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर होने वाले लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना और टैक्स चोरी रोकना है।

नहीं, सेक्शन 285BAA के लागू होने से भारत में क्रिप्टो टैक्स की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साल 2026 में मुख्य बदलाव Crypto Transaction Reporting System से संबंधित है। क्रिप्टो से होने वाले लाभ पर 30% टैक्स और अधिकांश VDA Transfers पर 1% TDS का प्रावधान यथावत है।

क्रिप्टो निवेशकों को सभी एक्सचेंजों से अपनी वार्षिक Transaction Reports डाउनलोड करके सुरक्षित रखनी चाहिए। इसके अलावा, Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) में दर्ज TDS का अपने रिकॉर्ड से मिलान करना चाहिए। Crypto-to-Crypto Swaps, Wallet Transfers और वास्तविक बिक्री का अलग-अलग रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है, ताकि ITR दाखिल करते समय किसी तरह की परेशानी न हो।

Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) OECD द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग व्यवस्था है। इसका उद्देश्य अलग-अलग देशों के बीच क्रिप्टो-एसेट से संबंधित वित्तीय जानकारी साझा करना है। इससे विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर होने वाले लेनदेन की निगरानी और टैक्स अनुपालन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।