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Bitcoin Reserve प्रस्ताव: Bill, कानून और असली क्रियान्वयन

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Bitcoin Reserve प्रस्ताव: Bill, कानून और असली क्रियान्वयन
Bitcoin Reserve प्रस्ताव: Bill, कानून और असली क्रियान्वयन

Bitcoin की कीमतों में बीते कुछ सालों में जिस तरह का उछाल दिखा और संस्थागत निवेशक बढ़ने के बाद अब कई नियामक संस्थाएं और सरकारें भी क्रिप्टोकरेंसी के प्रति लचीला रुख अपना रही है और क्रिप्टो रिजर्व बनाने की तैयारी में जुट गई है। अब अमेरिका के एरिजोना राज्य में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। एरिजोना की House of Representatives ने Cryptocurrency से संबंधित दो महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं, जो राज्य को BItcoin या किसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी के जरिए अपना रिजर्व बनाने की अनुमति देंगे। Bitcoin Reserve क्या है, इसके प्रमुख लाभ क्या हैं? यहां इस बारे में विस्तार से पढ़ें। 

Arizona अमेरिका का पहला ऐसा राज्य

House of Representatives में दो बिल पास होने के बाद एरिजोना अमेरिका का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जो डिजिटल संपत्तियों के रिजर्व को कानूनी मान्यता देगा। इन दोनों बिल के पास करने का उद्देश्य है कि राज्य के कोषाध्यक्ष को यह अधिकार दिया जाए कि वह कुल निवेश का 10 फीसदी तक बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर सके। 

  • हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस संबंध में सीनेट बिल 1025 (SB1025) और सीनेट बिल 1373 (SB1373) को मंजूरी दे दी है। 
  • SB1025 बिल का 31 सदस्यों ने समर्थन किया, वहीं 25 सदस्यों ने विरोध किया। 
  • दूसरी ओर SB1373 बिल के पक्ष में 37 वोट पड़े और 19 सदस्यों ने विरोध में मत दिया। 
  • बिल पास होने के बाद स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जेफ वेनिंगर ने कहा कि भविष्य में बिटकॉइन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह बिल लाए गए थे। यह एक तरह से पूर्व निर्धारित तैयारी है।  

दोनों बिलों पर एक नजर

  • सीनेट बिल 1025 (SB1025): यब राज्य के कोषाध्यक्ष को बिटकॉइन रिजर्व के लिए 10 फीसदी तक निवेश का अधिकार देता है। बिल में राज्य की रणनीतिक संपत्ति के तौर पर बिटकॉइन को अपनाने की पहल की गई है और भविष्य में बिटकॉइन की बढ़ती भूमिका को ध्यान में रखकर इसे प्रस्तावित किया गया है। 
  • सीनेट बिल 1373 (SB1373): इस बिल के जरिए एरिजोना राज्य में डिजिटल संपत्ति के रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और बिटकॉइन के साथ-साथ अन्य क्रिप्टोकरेंसी को भी शामिल करने की योजना है। साथ ही विधेयक में वित्तीय विविधता और तकनीकी प्रगति को अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
क्या अमेरिका बिटकॉइन रिजर्व की तैयारी कर रहा

अमेरिका में इन दिनों फेडरल स्तर पर भी क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बनाने की चर्चाएं काफी तेज हैं। क्रिप्टोकरेंसी संबंधित कई नियम-कानूनी को लेकर अमेरिका की नियामक संस्थाओं ने बीते दिनों में काफी लचीला रूख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति इसके खुले समर्थक हैं। मार्च माह में ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें “स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व” और “डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल” बनाने का प्रस्ताव रखा गया। 

वहीं दूसरी ओर अमेरिका के वायोमिंग राज्य से सीनेटर सिंथिया लुमिस ने भी कांग्रेस में एक प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अमेरिकी सरकार को 1 मिलियन से अधिक बिटकॉइन रखने की अनुमति देने की बात कही गई है। ऐसे में एरिज़ोना राज्य का यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। एरिजोना की गर्वनर केटी हॉब्स जल्द ही इन दोनों बिल पर हस्ताक्षर कर सकती है, जिसके बाद ये कानून का शक्ल ले लेंगे। 

कन्क्लूजन

एरिजोना का यह कदम डिजिटल वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक दूरदर्शी प्रयास है, हालांकि शुरुआती स्तर पर बेहद सावधानी के साथ कदम बढ़ाने होंगे। दुनिया में जहां कई देशों और राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर संदेह में हैं, वहीं एरिजोना ने इसे खुले दिल से स्वीकार किया है। एरिजोना राज्य का यह प्रयोग यदि सफल रहता है तो निकट भविष्य में अमेरिका के अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

लेखक परिचय
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FAQ

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब यहाँ पाएँ और समझें कि सब कुछ कैसे काम करता है।

नहीं — प्रस्ताव, समिति-मंजूरी, कानून बनना और वास्तविक खरीद चार अलग चरण हैं, और अधिकांश प्रस्ताव पहले चरणों से आगे नहीं बढ़ते।

अक्सर समिति-स्तर की मंजूरी के लिए — जो अंतिम मंजूरी नहीं होती; यही सबसे आम अशुद्धि है।

क्रियान्वयन — धन का आवंटन (appropriation), custody-व्यवस्था, लेखा-नियम और परिचालन-प्रक्रिया; यह सबसे कम रिपोर्ट किया जाने वाला चरण है।

यह किस चरण की बात है और अगला चरण क्या है — यह एक प्रश्न अधिकांश अतिरंजित सुर्खियों को उनकी सही जगह पर बैठा देता है।

तीन — कोष का विविधीकरण, सीमित आपूर्ति वाले asset से दीर्घकालिक मूल्य-संरक्षण, और उभरती तकनीक में रणनीतिक उपस्थिति।

तीन — अस्थिरता (70-80% तक की दस्तावेजी गिरावटें), सरकारी स्तर पर custody/keys का प्रबंधन, और सार्वजनिक धन की अवसर-लागत।

इससे कि उसमें इन जोखिमों का उत्तर है या नहीं — मात्रा-सीमा, custody-व्यवस्था और समीक्षा-प्रक्रिया के रूप में।

प्रायः नहीं — प्रस्ताव खरीद नहीं है, आकार अक्सर बाजार के पैमाने पर छोटा होता है, और तत्काल चाल भावना से आती है, संरचना से नहीं।

क्योंकि किसी कोष का सीमित आवंटन बाजार-पैमाने पर छोटा हो सकता है — राशि जाने बिना असर का अनुमान अर्थहीन है।

यह छलांग गलत है — भारत में सार्वजन??क कोष/भंडार से जुड़े निर्णय अपनी संस्थागत प्रक्रियाओं से होते हैं, और विदेशी घटनाक्रम से उनमें कुछ स्वतः नहीं बदलता।

'सरकार खरीद रही है' के रूप में — जबकि वास्तव में वह प्रायः प्रस्ताव या समिति-चरण की खबर होती है।

नहीं — समय-रेखा अनिश्चित है, और भारतीय कर-ढांचे में ऐसी खबरों पर तेज प्रतिक्रिया वैसे ही महंगी पड़ती है।

हां — custody-मानक, लेखा-नियम और जोखिम-प्रकटीकरण जैसे विषय औपचारिक चर्चा में आते हैं, और उसका लाभ प्रस्ताव के परिणाम से स्वतंत्र है।

चार — विधेयक का exact चरण, प्रस्तावित मात्रा और समय-सीमा, custody/लेखा की व्यवस्था, और क्या कोई वास्तविक आवंटन हुआ है।

नहीं — यह पूरी तरह तटस्थ है और किसी नीति, दल या प्रस्ताव पर कोई राय नहीं देता।