Updated Date: January 15, 2026
Bitcoin की कीमतों में बीते कुछ सालों में जिस तरह का उछाल दिखा और संस्थागत निवेशक बढ़ने के बाद अब कई नियामक संस्थाएं और सरकारें भी क्रिप्टोकरेंसी के प्रति लचीला रुख अपना रही है और क्रिप्टो रिजर्व बनाने की तैयारी में जुट गई है। अब अमेरिका के एरिजोना राज्य में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। एरिजोना की House of Representatives ने Cryptocurrency से संबंधित दो महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं, जो राज्य को BItcoin या किसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी के जरिए अपना रिजर्व बनाने की अनुमति देंगे। Bitcoin Reserve क्या है, इसके प्रमुख लाभ क्या हैं? यहां इस बारे में विस्तार से पढ़ें।
House of Representatives में दो बिल पास होने के बाद एरिजोना अमेरिका का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जो डिजिटल संपत्तियों के रिजर्व को कानूनी मान्यता देगा। इन दोनों बिल के पास करने का उद्देश्य है कि राज्य के कोषाध्यक्ष को यह अधिकार दिया जाए कि वह कुल निवेश का 10 फीसदी तक बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर सके।
अमेरिका में इन दिनों फेडरल स्तर पर भी क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बनाने की चर्चाएं काफी तेज हैं। क्रिप्टोकरेंसी संबंधित कई नियम-कानूनी को लेकर अमेरिका की नियामक संस्थाओं ने बीते दिनों में काफी लचीला रूख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति इसके खुले समर्थक हैं। मार्च माह में ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें “स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व” और “डिजिटल एसेट स्टॉकपाइल” बनाने का प्रस्ताव रखा गया।
वहीं दूसरी ओर अमेरिका के वायोमिंग राज्य से सीनेटर सिंथिया लुमिस ने भी कांग्रेस में एक प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अमेरिकी सरकार को 1 मिलियन से अधिक बिटकॉइन रखने की अनुमति देने की बात कही गई है। ऐसे में एरिज़ोना राज्य का यह कदम मील का पत्थर साबित हो सकता है। एरिजोना की गर्वनर केटी हॉब्स जल्द ही इन दोनों बिल पर हस्ताक्षर कर सकती है, जिसके बाद ये कानून का शक्ल ले लेंगे।
एरिजोना का यह कदम डिजिटल वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक दूरदर्शी प्रयास है, हालांकि शुरुआती स्तर पर बेहद सावधानी के साथ कदम बढ़ाने होंगे। दुनिया में जहां कई देशों और राज्यों में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर संदेह में हैं, वहीं एरिजोना ने इसे खुले दिल से स्वीकार किया है। एरिजोना राज्य का यह प्रयोग यदि सफल रहता है तो निकट भविष्य में अमेरिका के अन्य राज्य भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।
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