Bitcoin Policy Institute Of India Launch

भारत में क्रिप्टोकरेंसी और Bitcoin पर बहस कई सालों से चल रही है। कभी इसे बैन करने की चर्चा होती है, तो कभी इसे भविष्य की डिजिटल इकॉनमी का हिस्सा मानकर देखा जाता है। इसी बीच, 15 अगस्त 2025 को यानी भारत के 79वें Independence Day पर, Bitcoin Policy Institute of India (BPI India) का लॉन्च हुआ है। यह एक थिंक टैंक है, जिसका उद्देश्य है भारत में Bitcoin को एक स्ट्रैटेजिक एसेट के तौर पर स्थापित करना और देश की आर्थिक व वित्तीय संप्रभुता को मजबूत करना।

Source- यह तस्वीर Crypto Aman की X Post से ली गई है।

Bitcoin Policy Institute of India क्या है?

Bitcoin Policy Institute of India (BPI India) एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो Bitcoin को लेकर रिसर्च, एजुकेशन और पॉलिसी एडवोकेसी पर काम करेगा। इसके फाउंडर्स में से एक मिथिलेश कुमार झा हैं। संस्थान की प्राथमिक भूमिका है, पॉलिसीमेकर्स, रेगुलेटर्स और नागरिकों को रिसर्च व डेटा-ड्रिवन इनसाइट्स प्रदान करना, ताकि भारत में एक स्पष्ट और Pro-Bitcoin Policy Framework तैयार किया जा सके।

इसके फोकस एरियाज़ में शामिल हैं:

• Sovereign Mining Initiative – राज्यों को रिन्यूएबल एनर्जी से Bitcoin Mining के लिए गाइड करना।
  
• Policy Advocacy & Research – सरकारों को डेटा-बेस्ड रिसर्च और एडवाइस देना।
  
• Strategic Research Initiative – Bitcoin को नेशनल और कॉर्पोरेट ट्रेज़री एसेट के रूप में स्थापित करने की दिशा में अध्ययन।
  
• Education – आम जनता को Bitcoin और डिजिटल एसेट्स के बारे में एजुकेट करना।
  
• Enabling Commerce & Payments – Bitcoin Lightning Network के जरिए लो-कॉस्ट और ग्लोबल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देना।

Bitcoin Policy Institute of India, क्या बदलाव लाएंगे?

 Bitcoin Policy Institute of India का लॉन्च भारत की डिजिटल इकॉनमी में कई लेवल पर बदलाव ला सकता है।

1. माइनिंग को वैल्यू सोर्स बनाना – भारत में कई राज्यों में रिन्यूएबल एनर्जी की अतिरिक्त क्षमता है। इसे Bitcoin Mining में उपयोग कर स्टेट इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर सकते हैं।
   
2. स्पष्ट पॉलिसी का रास्ता – अब तक भारत में Bitcoin और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अस्पष्टता रही है। यह संस्थान सरकार को रिसर्च-बेस्ड इनपुट देगा, जिससे नियम बनाने में आसानी होगी।
   
3. कॉर्पोरेट लेवल पर एडॉप्शन – CFO Playbook जैसी पहलें कंपनियों को Bitcoin को अपनी ट्रेज़री में शामिल करने के लिए गाइड करेंगी।
   
4. पब्लिक एजुकेशन – गलत धारणाओं को दूर कर लोगों को सही तरीके से Bitcoin और डिजिटल एसेट्स के फायदे बताए जाएंगे।
   
5. ग्लोबल ट्रांजैक्शंस का बढ़ना – Lightning Network के जरिए भारत के व्यापारी और यूज़र्स कम खर्च में ग्लोबल पेमेंट्स कर पाएंगे।

भारत में Bitcoin और क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार का पक्ष

भारत सरकार का रुख क्रिप्टोकरेंसी पर हमेशा सतर्क रहा है। सरकार मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेज़न और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों पर चिंता जताती रही है। हाल ही में, Parliamentary Standing Committee on Finance ने Virtual Digital Assets (VDA) को आगे स्टडी करने के लिए एक प्रमुख टॉपिक चुना है। इसका मतलब है कि भारत में क्रिप्टो और खासकर Bitcoin को अब नीति-निर्माण स्तर पर गंभीरता से लिया जा रहा है।

Central Bank Digital Currency (CBDC) लॉन्च करने के साथ भारत सरकार पहले ही डिजिटल करेंसी इकोसिस्टम में कदम रख चुकी है। ऐसे में BPI India जैसे संस्थान सरकार और पब्लिक, दोनों के लिए एक ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं।

क्लियर पॉलिसी बनाने में सरकार की मदद कर सकता है BPI India 

मैंने क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में तीन साल का अनुभव और एक क्रिप्टो राइटर के तौर पर 13 साल का अनुभव हासिल किया है। इस दौरान मैंने देखा है कि भारत में क्रिप्टो इंडस्ट्री का ग्रोथ हमेशा रेगुलेटरी अनिश्चितता की वजह से बाधित रहा है।

 Bitcoin Policy Institute of India जैसे थिंक टैंक की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यह सिर्फ Bitcoin को प्रमोट करने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि यह सरकार और समाज दोनों को सही डेटा और एजुकेशन देकर बैलेंस्ड अप्रोच बनाने में मदद करेगा।

मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि, अगर  Bitcoin Policy Institute of India अपने मिशन को लगातार आगे बढ़ाता है और सरकार के साथ मिलकर क्लियर पॉलिसी बनाने में सफल होता है, तो भारत न सिर्फ क्रिप्टो फ्रेंडली बनेगा बल्कि Bitcoin माइनिंग और ट्रेज़री एडॉप्शन में भी ग्लोबल लीडर के रूप में उभर सकता है।

कन्क्लूजन

Bitcoin Policy Institute of India का लॉन्च भारत में Bitcoin और डिजिटल एसेट्स को लेकर नई बहस और नए अवसर पैदा करेगा। यह इंस्टीट्यूट न सिर्फ रिसर्च और पॉलिसी पर फोकस करेगा बल्कि कॉर्पोरेट और आम जनता को भी जागरूक करेगा।

भारत में सरकार पहले ही VDA को स्टडी कर रही है और CBDC जैसे कदम उठा चुकी है। ऐसे में, अगर BPI India सरकार के साथ मिलकर काम करता है, तो भारत में बिटकॉइन एडॉप्शन, फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल इकॉनमी की ग्रोथ में बड़ी छलांग लग सकती है।

डिस्क्लेमर – यह जानकारी केवल आपको एजुकेट करने के लिए है, किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप BPI India की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।