Money Laundering India में 27 प्लेटफॉर्म्स के जरिए ₹623 करोड़ गए बाहर 

Money Laundering India रिपोर्ट, ₹623 करोड़ भारत से बाहर कैसे गया

भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जनवरी 2024 से सितंबर 2025 के बीच लगभग ₹623 करोड़ भारत से बाहर भेजे गए। यह रकम 27 विभिन्न Crypto Exchanges के माध्यम से रूट की गई, जिससे Money Laundering India से जुड़े मामलों पर देशभर में बहस तेज़ हो गई है। यह रिपोर्ट दिखाती है कि डिजिटल एसेट मार्केट में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर अपराधियों ने अवैध ट्रांसफर को आसानी से अंजाम दिया।

Source: यह इमेज Crypto India की X पोस्ट से ली गयी है। जिसकी लिंक यहां दी गई है। 

कड़े नियमों के बावजूद कैसे हुआ इतना बड़ा ट्रांसफर?

भारत में क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन पर 30% टैक्स और सख्त निगरानी लागू है। इसके बावजूद कुछ एक्सचेंजों ने KYC और AML जैसे नियमों का सही पालन नहीं किया। I4C ने साफ किया कि सभी प्लेटफॉर्म शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ ऑपरेटरों ने लापरवाही दिखाई, जिससे आम यूज़र्स की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।

₹623 करोड़ बाहर कैसे भेजा गया, जांच में क्या सामने आया

रिपोर्ट बताती है कि यह अमाउंट लगभग 2,872 साइबर अपराध पीड़ितों से निकाली गई। जांच में एक तय पैटर्न सामने आया।

• फंड को भारत में रहने वाले पीड़ितों से ठगा गया।
• फंड को डिजिटल वॉलेट्स में भेजा गया।
• फिर एक्सचेंजों के ज़रिए आगे ट्रांसफर किया गया।
• इसके बाद पैसा दुबई और कंबोडिया जैसे देशों में रूट हुआ।
• अंत में यह नेटवर्क इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट्स तक पहुंचता है।

कई मामलों में ये सिंडिकेट कथित तौर पर चीन से ऑपरेटेड पाए गए।

एक ही एक्सचेंज से ₹360 करोड़ का ट्रांसफर

27 में से एक एक्सचेंज का इस्तेमाल ही ₹360 करोड़ बाहर भेजने में किया गया। यह इस बात का बड़ा संकेत है कि एक ही प्लेटफॉर्म की सुरक्षा कमजोरी देशभर में कितना नुकसान कर सकती है।

दुनियाभर में अवैध ट्रांसफर कितना बड़ा खतरा बन चुका है?

Chainalysis के अनुसार दुनिया भर में करीब $5.8 बिलियन की अवैध डिजिटल राशि हर साल घूमती है।

इससे साफ है कि भारत को इंटरनेशनल लेवल के बराबर सुरक्षा स्टैण्डर्ड अपनाने होंगे ताकि Money Laundering India से जुड़े मामलों पर रोक लगाई जा सके।

सोशल मीडिया पर बहस तेज़, क्या एक्सचेंज जिम्मेदार हैं

X पर इस रिपोर्ट के बाद बड़ी बहस चल रही है।

कई यूज़र्स Bitbns जैसे प्लेटफॉर्मों से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं कुछ का कहना है कि देश में इससे भी बड़े आर्थिक अपराध होते हैं, फिर केवल क्रिप्टो पर इतनी सख्ती क्यों? इन चर्चाओं ने भारत में क्रिप्टो नियमों के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

I4C का संदेश, लक्ष्य क्रिप्टो पर बैन नहीं, बल्कि सुरक्षा

I4C ने स्पष्ट किया कि यह रिपोर्ट क्रिप्टो को बंद करने के लिए नहीं है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल एसेट का दुरुपयोग न हो और यूज़र्स सुरक्षित रह सकें। उन्होंने भारतीय यूज़र्स को सलाह दी है:

• केवल FIU-IND में रजिस्टर्ड एक्सचेंजों का इस्तेमाल करें।

• ऑफशोर प्लेटफॉर्म भविष्य में असेट्स रोकने जैसे जोखिम पैदा कर सकते हैं।

पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार भी यह खबर सामने आयी थी की Crypto Ban नहीं होगा और भारत Crypto Regulation लाएगा। भारत सरकार अब क्रिप्टो को बैन करने के बजाय इसे व्यवस्थित रूप से रेगुलेट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। समिति का मानना है कि क्रिप्टो का दुरुपयोग स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में हुआ है, लेकिन इसका समाधान प्रतिबंध नहीं है। उनका कहना है कि मजबूत नियम, बेहतर मॉनिटरिंग और के साथ क्रिप्टो को सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत अब क्या करेगा, आगे का रास्ता क्या हो सकता है

यह रिपोर्ट दिखाती है कि देश में क्रिप्टो को ज्यादा अपनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि:

क्या सरकार नए नियम लाती है या इंडस्ट्री खुद अपने सिस्टम को और मजबूत बनाती है फिलहाल, ₹623 करोड़ का यह मामला बड़ा संकेत है कि Money Laundering India जैसे खतरों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का समय आ चुका है। 

क्रिप्टो और Web3 इंडस्ट्री में 7 साल काम करने के अनुभव से मैं मानती हूँ कि ऐसी घटनाएँ केवल टेक्निकल कमी नहीं, बल्कि निगरानी और शिक्षा की कमी का नतीजा हैं। एक्सचेंजों को इंटरनेशनल AML स्टैण्डर्ड को अपनाना चाहिए और यूज़र्स को भरोसेमंद, रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेड करना चाहिए। यही भारत के क्रिप्टो भविष्य को सुरक्षित बनाएगा।

कन्क्लूजन 

₹623 करोड़ का मामला यह दिखाता है कि भारत में डिजिटल एसेट्स का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन जोखिम उससे भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। I4C की रिपोर्ट साबित करती है कि कमज़ोर सुरक्षा वाले एक्सचेंज पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकते हैं। अब ज़रूरत है कि यूज़र्स केवल रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और सरकार ट्रांसपेरेंट नियमों को और मजबूत बनाए। यह घटना बताती है कि Money Laundering India को रोकने के लिए तुरंत ठोस कदम ज़रूरी हैं।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी देने के लिए है। इसे किसी तरह की निवेश सलाह न समझें। क्रिप्टो मार्केट बहुत उतार-चढ़ाव वाला होता है, इसलिए पैसे लगाने से पहले खुद अच्छी तरह रिसर्च कर लें। किसी भी नुकसान या जोखिम के लिए राइटर या प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं है।