GENIUS Act News: बैंकों के लिए Stablecoin रूल्स तय, 18 जनवरी से लागू

अमेरिका में स्टेबलकॉइन जारी करने के रूल्स अब तय हो गए हैं। US के बैंकिंग रेगुलेटर OCC ने 21 अक्टूबर 2026 को GENIUS Act का फाइनल रूल जारी किया, जो 18 जनवरी 2027 से कानून के साथ लागू होगा। GENIUS Act News की इस सबसे बड़ी खबर का सीधा मतलब यह है कि बैंक और फाइनेंशियल कंपनियाँ अब तय रूल्स के भीतर स्टेबलकॉइन लाने की तैयारी कर सकती हैं। Stablecoin News के नज़रिए से देखें तो यह एडॉप्शन की राह की सबसे बड़ी रुकावट, यानी अनसर्टेनिटी, घटाने वाला कदम है, हालाँकि यील्ड, एप्लीकेशन्स और AML जैसे सवाल अभी खुले हैं। आगे हम रूल की डिटेल, देरी की वजह और बाकी बचे हिस्सों को क्रम से समझेंगे।

Source : X Post 

OCC के Stablecoin से सम्बंधित रूल आखिर क्या है 

OCC ने बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को पेमेंट स्टेबलकॉइन इश्यूअर्स के लिए फाइनल रूल जारी किया। रूल में रिज़र्व, रिडेम्पशन, कस्टडी, कैपिटल, ऑडिट, रिपोर्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स शामिल हैं, और Decrypt की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टैंडर्ड्स उन इश्यूअर्स पर लागू होंगे जो OCC के सुपरविज़न में आते हैं। मकसद GENIUS Act को ज़मीन पर उतारने के लिए इश्यूअर्स को एक तय रूलबुक देना है।

Comptroller Jonathan Gould ने इसे पेमेंट स्टेबलकॉइन इनोवेशन के लिए क्लियर और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बताया, जबकि Treasury Secretary Scott Bessent ने GENIUS Act को अमेरिकी फाइनेंस के लिए एक अहम मोड़ कहा। GENIUS Act News में एक और बात गौर करने लायक है: OCC अपने हिस्से का रूल पूरा करने वाला पहला फेडरल बैंकिंग रेगुलेटर बताया जा रहा है। Stablecoin News के लिहाज़ से यह रूल इसलिए भी अहम है कि इसका इंतज़ार लंबा चला, और उसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है।

GENIUS Act से Stablecoin Rules तक का सफ़र :

GENIUS Act 18 जुलाई 2025 को साइन हुआ था और रूल्स 18 जुलाई 2026 तक फाइनल होने थे, लेकिन यह डेडलाइन बिना OCC के फाइनल रूल के निकल गई। इस देरी के बीच GENIUS Act News पर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की चिंता बनी रही। OCC ने 25 फरवरी 2026 को प्रपोज़ल जारी किया (देखें OCC की ऑफिशियल न्यूज़ रिलीज़), जो 376 पेज का था। 19 अगस्त को Gould ने नवंबर तक फाइनल रूल लाने का वादा किया था, और रूल प्रपोज़ल के करीब आठ महीने बाद, नवंबर से पहले ही आ गया। यानी देरी हुई, पर आखिरी दौर में रफ्तार तेज़ रही।

Stablecoin News पर नज़र रखने वालों का सवाल अब यही है कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद रूल में असल में मिलता क्या है।

GENIUS Act के तहत Stablecoin rules के तकनीकी पहलू 

इश्यूअर्स को बकाया स्टेबलकॉइन्स जितने या उससे ज़्यादा वैल्यू के रिज़र्व रखने होंगे, और रिडेम्पशन रिक्वेस्ट्स आमतौर पर दो बिज़नेस डेज़ के अंदर प्रोसेस करनी होंगी। फाइनल रूल रिज़र्व एसेट्स मैनेज करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन और कंसंट्रेशन की कोर रिक्वायरमेंट्स बरकरार हैं। स्टेबलकॉइन होल्डर्स के अधिकार बचाने के लिए बने स्पेशल पर्पज व्हीकल इश्यूअर्स को भी जगह दी गई है। GENIUS Act News के बाकी मुख्य डेटा पॉइंट्स टेबल में हैं।

टेबल की सबसे विवादित लाइन रिवॉर्ड्स वाली है, इसलिए पहले उसी पर बात करते हैं।

Stablecoin होल्डर्स को यील्ड क्यों नहीं मिलेगी

सीधा जवाब: होल्डर्स को सीधे यील्ड देने पर बैन बना हुआ है, लेकिन थर्ड-पार्टी रिवॉर्ड्स अब केस-बाय-केस देखे जाएँगे, और GENIUS Act News में सबसे तीखी बहस इसी पर है। कानून पर्मिटेड इश्यूअर को सिर्फ स्टेबलकॉइन होल्ड करने, यूज़ करने या रखने के बदले इंटरेस्ट या यील्ड देने से रोकता है। Cointelegraph के मुताबिक यह बैन फाइनल रूल में बरकरार है, और OCC इसे चकमा देने की कोशिशों पर एक्शन ले सकता है। बदलाव यह है कि प्रपोज़ल में थर्ड-पार्टी रिवॉर्ड्स को लेकर जो मान लेने वाला रूल था, उसे हटा दिया गया है, हालाँकि OCC ने GENIUS Act से पहले के रिवॉर्ड्स प्रोग्राम्स को अपने-आप कंप्लायंट मानने से भी इनकार किया है।

GENIUS Act News में बैंकिंग इंडस्ट्री का रुख साफ है: वह इस नरमी से खुश नहीं दिखती। ABA के CEO Rob Nichols ने कहा कि यह अप्रोच लोकल लेंडिंग बचाने के कांग्रेस के इरादे को कमज़ोर करती है, क्योंकि रिवॉर्ड वाले स्टेबलकॉइन बैलेंस में पैसा जाने से बैंकों के पास लोन के लिए फंड घट सकता है। Stablecoin News में यह बहस आने वाले हफ्तों में भी चलती रहेगी, क्योंकि रिवॉर्ड्स बनाने वाली फर्म्स के लिए सवाल अब भी खुला है। तो बैंकों और इश्यूअर्स को असल में क्या करना होगा?

GENIUS Act के तहत Stablecoin rules में बैंकों के लिए प्रावधान 

बैंकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब स्टेबलकॉइन जारी करने की एक तय रूलबुक मौजूद है, और GENIUS Act News में बैंकों की दिलचस्पी पहले से दिख रही थी: Gould के मुताबिक पिछले 18 महीनों में OCC को मिली 40 नई बैंक चार्टर एप्लीकेशन्स में से 23 के बिज़नेस प्लान में किसी न किसी तरह की डिजिटल एसेट एक्टिविटी है। Stablecoin News में इसे इस बात का इशारा माना जा सकता है कि बैंकिंग सेक्टर इस स्पेस में उतरने को तैयार है।

लेकिन GENIUS Act News की सबसे ज़रूरी बात यह है कि रूल आने का मतलब इजाज़त मिलना नहीं है। रूल पब्लिश होने से मौजूदा या नए इश्यूअर्स को अपने-आप अप्रूवल नहीं मिलता, और OCC ने कहा है कि एप्लीकेशन्स और वेवर रिक्वेस्ट्स वह कब से लेगा, यह अलग से बताया जाएगा। मौजूदा इश्यूअर्स के लिए 18 जनवरी 2027 से ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने का वेवर मिल सकता है, बशर्ते उनकी लगभग पूरी एप्लीकेशन उस तारीख तक OCC के पास पेंडिंग हो। विदेशी इश्यूअर्स को भी US मार्केट के लिए रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। पर रूलबुक के कुछ पन्ने अभी लिखे जाने बाकी हैं।

Stablecoin rules के तहत Anti-Money Laundering से सम्बंधित रूल्स :  

सबसे बड़ा अधूरा हिस्सा AML का है। फाइनल रूल में Bank Secrecy Act, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और सैंक्शन्स के रूल्स शामिल नहीं हैं, और इन्हें Treasury के साथ अलग रूलमेकिंग में लाया जाएगा। OCC जून में पर्मिटेड इश्यूअर्स के लिए BSA कंप्लायंस पर एक अलग प्रपोज़ल जारी कर चुका है। उधर Treasury के प्रपोज़ल की कमेंट विंडो 19 अक्टूबर को बंद हो गई, जो यह साफ करेगा कि स्टेबलकॉइन ऑफर या सेल करने में कौन-सी एक्टिविटीज़ आती हैं। इसके अलावा कानून के तहत Treasury, FDIC और Federal Reserve Board को भी अपने रूल्स बनाने हैं, यानी GENIUS Act News की पूरी तस्वीर अभी बन रही है। Stablecoin News का अगला बड़ा अपडेट इन्हीं रूल्स से आएगा। इनका असर अमेरिका की सरहद के बाहर कैसे दिखेगा, यह भारत के नज़रिए से भी ज़रूरी है।

क्या भारत के क्रिप्टो यूज़र्स पर भी पड़ेगा असर

सीधा जवाब: भारत में कोई रूल नहीं बदला, क्योंकि यह अमेरिकी रेगुलेटर का फैसला है। फिर भी GENIUS Act के तहत सिर्फ पर्मिटेड इश्यूअर्स ही अमेरिकियों को पेमेंट स्टेबलकॉइन ऑफर कर पाएँगे, इसलिए US मार्केट में बने रहने के लिए इश्यूअर्स को इस फ्रेमवर्क को फॉलो करना होगा। यह हमारा एनालिसिस है, किसी रिपोर्ट का दावा नहीं, कि इसका असर बड़े इश्यूअर्स की स्ट्रैटेजी और ग्लोबल लिक्विडिटी पर दिख सकता है। GENIUS Act News पर भारतीय क्रिप्टो कम्युनिटी की नज़र इसी वजह से रहती है, और Stablecoin News पढ़ने वाले यूज़र्स को यह भी याद रखना चाहिए कि भारत में स्टेबलकॉइन के टैक्स और रूल्स अलग हैं, इसलिए ट्रांज़ैक्शन से पहले लेटेस्ट रूल्स चेक कर लें। अब इस पूरी कहानी को एक जगह समेट लेते हैं।

जनवरी 2027 के बाद किन चीज़ों पर रहेगी नज़र

OCC का फाइनल रूल अमेरिका के स्टेबलकॉइन सिस्टम को फ्रेमवर्क देता है, पर असली टेस्ट 18 जनवरी 2027 के बाद शुरू होगा। सबसे पहले OCC की एप्लीकेशन्स वाली घोषणा पर नज़र रहेगी, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि कौन-सा बैंक या इश्यूअर पहले मैदान में उतरता है। GENIUS Act News और Stablecoin News, दोनों में आने वाले हफ्ते इसी सवाल के आसपास घूमेंगे।

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डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट या कानूनी सलाह न समझें। क्रिप्टो और स्टेबलकॉइन में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च करें और ज़रूरत हो तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें।