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Crypto News India: बजट 2027 से पहले Crypto Tax में सुधार की मांग तेज

Hindi News Writer
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बजट 2027 से पहले क्रिप्टो टैक्स नियमों में बदलाव की मांग तेज
बजट 2027 से पहले क्रिप्टो टैक्स नियमों में बदलाव की मांग तेज

भारत में क्रिप्टो टैक्स को लेकर बदलाव की मांग एक बार फिर चर्चा में है। Bharat Web3 Association (BWA) ने Union Budget 2027 से पहले Ministry of Finance के सामने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। इनमें 1% Crypto TDS की मौजूदा व्यवस्था पर पुनर्विचार, 30% टैक्स दर की समीक्षा और क्रिप्टो ट्रेडिंग में हुए नुकसान को सेट-ऑफ करने की अनुमति देने की मांग शामिल है।

BWA का मानना है कि मौजूदा टैक्स नियमों में बदलाव करके निवेशकों को भारतीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए एसोसिएशन ने तीन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिलाया है। इनमें टैक्स में राहत, विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर भी समान नियम लागू करना और क्रिप्टो कंपनियों के लिए स्पष्ट नियामकीय दिशानिर्देश तैयार करना शामिल है।

हालांकि, ये अभी BWA के सुझाव हैं। सरकार ने इन मांगों को स्वीकार करने या Union Budget 2027 में लागू करने की कोई घोषणा नहीं की है।

भारत में क्रिप्टो टैक्स में बदलाव की मांग, 30% टैक्स और लॉस सेट-ऑफ पर जोर

BWA ने भारत में क्रिप्टो टैक्स की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की है। एसोसिएशन के अनुसार, क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30% टैक्स और ट्रेडिंग में हुए नुकसान को सेट-ऑफ करने की अनुमति नहीं मिलने जैसे नियमों पर दोबारा विचार होना चाहिए।

मौजूदा नियमों के तहत Income-tax Act, 2025 के Section 194, Table Serial No. 4 में Virtual Digital Assets (VDA) के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30% टैक्स का प्रावधान है। इसमें खरीद की लागत (Cost of Acquisition) के अलावा दूसरे खर्चों की कटौती की अनुमति नहीं है।

इसके अलावा, क्रिप्टो में हुए नुकसान को दूसरी आय के मुकाबले सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता। ऐसे नुकसान को अगले टैक्स वर्षों में भी आगे ले जाने की अनुमति नहीं है।

BWA चाहती है कि सरकार इन नियमों में बदलाव करे। एसोसिएशन ने दो प्रमुख सुझाव दिए हैं:

  • लॉस सेट-ऑफ की अनुमति: क्रिप्टो ट्रेडिंग में हुए नुकसान को दूसरे क्रिप्टो लेन-देन से हुए लाभ के मुकाबले घटाने की सुविधा मिले।

  • लॉस कैरी फॉरवर्ड की अनुमति: अगर किसी टैक्स वर्ष में नुकसान हुआ है, तो निवेशक को उसे अगले वित्तीय वर्षों में ले जाने का विकल्प मिले।

इन मांगों को आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए, किसी निवेशक को एक क्रिप्टो ट्रेड में ₹50,000 का लाभ हुआ और दूसरे ट्रेड में ₹30,000 का नुकसान हुआ। BWA चाहती है कि निवेशक को दोनों का हिसाब लगाने की अनुमति मिले, ताकि टैक्स की गणना अधिक व्यावहारिक तरीके से हो सके।

यह केवल BWA की प्रस्तावित व्यवस्था का उदाहरण है। मौजूदा कानून में इस तरह का लॉस सेट-ऑफ उपलब्ध नहीं है।

एसोसिएशन ने 30% टैक्स दर की भी समीक्षा करने की मांग की है। उसका मानना है कि अधिक व्यावहारिक टैक्स नियम भारतीय क्रिप्टो बाजार में भागीदारी बढ़ाने और घरेलू प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।

1% क्रिप्टो TDS पर पुनर्विचार की मांग, विदेशी एक्सचेंजों पर भी समान नियम लागू करने की अपील

BWA की दूसरी बड़ी मांग क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर लगने वाले 1% TDS को लेकर है। एसोसिएशन ने सरकार से मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने की अपील की है। हालांकि, उसने किसी नई TDS दर का प्रस्ताव नहीं दिया है।

मौजूदा नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से लागू Income-tax Act, 2025 के Section 393(1), Table Serial No. 8(vi) के तहत VDA ट्रांसफर के बदले भुगतान पर 1% TDS लागू है।

इसमें कुछ सीमा भी निर्धारित है। सामान्य मामलों में एक टैक्स वर्ष के दौरान कुल भुगतान ₹10,000 से अधिक होने पर TDS लागू होता है। वहीं, निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले व्यक्ति या HUF के लिए यह सीमा ₹50,000 है।

यहां एक बात समझना जरूरी है। TDS का मतलब है कि भुगतान के समय ही एक निश्चित राशि टैक्स के रूप में काट ली जाती है। दूसरी ओर, 30% टैक्स क्रिप्टो ट्रांसफर से होने वाली आय पर लागू होता है। इसलिए दोनों के आधार अलग-अलग हैं।

BWA का मानना है कि मौजूदा TDS व्यवस्था के साथ विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर भी भारतीय टैक्स नियम प्रभावी तरीके से लागू होने चाहिए।

एसोसिएशन के अनुसार, भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों को टैक्स और अन्य नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन भारतीय यूजर्स को सेवाएं देने वाले विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर भी समान जिम्मेदारियां लागू होनी चाहिए। इससे घरेलू एक्सचेंजों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान नहीं होगा।

BWA ने विशेष रूप से विदेशी प्लेटफॉर्म्स के लिए भारतीय रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग नियमों को प्रभावी बनाने की मांग की है। इससे सरकार को ऐसे प्लेटफॉर्म्स की गतिविधियों पर बेहतर नजर रखने और टैक्स अनुपालन मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

FIU-IND रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए FEMA नियमों पर स्पष्टता चाहती है BWA

टैक्स में बदलाव के अलावा BWA ने भारतीय क्रिप्टो कंपनियों के सामने आने वाली नियामकीय समस्याओं पर भी ध्यान दिलाया है। इनमें विदेशी एक्सचेंजों के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच का मुद्दा प्रमुख है।

BWA चाहती है कि FIU-IND के साथ रजिस्टर्ड भारतीय VDA प्लेटफॉर्म्स को विदेशी एक्सचेंजों के जरिए ग्लोबल लिक्विडिटी तक पहुंचने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश मिलें।

ग्लोबल लिक्विडिटी का मतलब है कि किसी क्रिप्टो एसेट को बाजार में आसानी से खरीदा और बेचा जा सके। इसके लिए बाजार में पर्याप्त खरीदार, विक्रेता और ट्रेडिंग गतिविधि होना जरूरी है।

एसोसिएशन के अनुसार, विदेशी एक्सचेंजों के साथ काम करने को लेकर चल रही पूछताछ और Foreign Exchange Management Act (FEMA) की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण भारतीय प्लेटफॉर्म्स के सामने अनिश्चितता बनी हुई है।

इस समस्या को दूर करने के लिए BWA ने Ministry of Finance और संबंधित नियामकीय संस्थाओं से स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने की अपील की है। इससे भारतीय प्लेटफॉर्म्स को समझने में मदद मिलेगी कि वे लागू नियमों के तहत विदेशी एक्सचेंजों के साथ किस तरह काम कर सकते हैं।

इसके साथ ही एसोसिएशन ने विदेशी प्लेटफॉर्म्स के लिए भारतीय रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।

BWA का मानना है कि स्पष्ट नियमों से भारतीय क्रिप्टो बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे निवेशकों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग करने में मदद मिल सकती है, जो भारतीय नियमों का पालन करते हैं।

निष्कर्ष: क्या Union Budget 2027 में क्रिप्टो निवेशकों को मिल सकती है टैक्स राहत?

Bharat Web3 Association की सिफारिशों ने भारत में क्रिप्टो टैक्स और नियामकीय व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू कर दी है। 1% TDS की समीक्षा, 30% टैक्स दर में बदलाव और ट्रेडिंग में हुए नुकसान को सेट-ऑफ करने की अनुमति जैसे प्रस्ताव भारतीय क्रिप्टो निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

हालांकि, फिलहाल मौजूदा टैक्स नियम लागू हैं और सरकार ने BWA की मांगों पर कोई फैसला घोषित नहीं किया है।

अब देखना होगा कि Ministry of Finance इन सुझावों पर क्या रुख अपनाती है। अगर Union Budget 2027 में क्रिप्टो टैक्स को लेकर कोई राहत मिलती है, तो इसका असर भारतीय निवेशकों के साथ-साथ घरेलू क्रिप्टो एक्सचेंजों पर भी पड़ सकता है।

BWA का मुख्य उद्देश्य भारत में ऐसा क्रिप्टो इकोसिस्टम तैयार करना है, जहां टैक्स नियम उचित हों, सभी प्लेटफॉर्म्स को समान अवसर मिलें और कंपनियों को कारोबार करने के लिए स्पष्ट नियामकीय दिशानिर्देश उपलब्ध हों।

Disclaimer: यह आर्टिकल एजुकेशनल पर्पस से लिखा गया है, इसमें किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल है, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरुर करें।  

लेखक परिचय
Ronak Ghatiya Hindi News Writer

Ronak Ghatiya एक उभरते हुए क्रिप्टो कंटेंट राइटर हैं, जिनका एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में मजबूत बैकग्राउंड रहा है। उन्होंने पिछले 6 वर्ष में फाइनेंस, ब्लॉकचेन, Web3 और डिजिटल एसेट्स जैसे विषयों पर डेटा-ड्रिवन और SEO-अनुकूल कंटेंट लिखा है, जो नए और प्रोफेशनल रीडर्स दोनों के लिए उपयोगी साबित हुआ है। रोनक की लेखनी का फोकस जटिल तकनीकी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाना है, जिससे क्रिप्टो स्पेस में ट्रस्ट और क्लैरिटी बनी रहे। उन्होंने CoinGabbar.com, Medium और अन्य क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए ब्लॉग्स और न्यूज़ स्टोरीज़ लिखी हैं, जिनमें क्रिएटिविटी और रिसर्च का संतुलन होता है। रोनक की स्टाइल डिटेल-ओरिएंटेड और रिस्पॉन्सिव है, और वह तेजी से बदलते क्रिप्टो परिदृश्य में एक विश्वसनीय आवाज़ बनने की ओर अग्रसर हैं। LinkedIn पर प्रोफ़ाइल देखें या उनके आर्टिकल्स यहाँ पढ़ें।

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Bharat Web3 Association (BWA) ने Ministry of Finance के सामने क्रिप्टो टैक्स और रेगुलेशन से जुड़े कई सुझाव रखे हैं। इनमें 1% Crypto TDS की समीक्षा, 30% टैक्स दर पर दोबारा विचार, Crypto Trading में हुए नुकसान को Set-Off और Carry Forward करने की अनुमति तथा विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर समान नियम लागू करना शामिल है। हालांकि, ये अभी केवल एसोसिएशन के सुझाव हैं।

भारत में Virtual Digital Assets (VDA) के ट्रांसफर से होने वाली आय पर मौजूदा नियमों के तहत 30% टैक्स लागू है। इसके अलावा, निर्धारित शर्तों के अनुसार क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी काटा जाता है। 30% टैक्स की गणना में खरीद की लागत (Cost of Acquisition) के अलावा अन्य खर्चों की कटौती की अनुमति नहीं है।

Bharat Web3 Association ने सरकार से क्रिप्टो से होने वाली आय पर लागू 30% टैक्स दर की समीक्षा करने की मांग की है। एसोसिएशन का मानना है कि मौजूदा टैक्स व्यवस्था भारतीय निवेशकों और घरेलू क्रिप्टो एक्सचेंजों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, BWA ने इसके बदले कोई निश्चित नई टैक्स दर प्रस्तावित नहीं की है।

मौजूदा टैक्स नियमों के तहत क्रिप्टो ट्रांसफर से हुए नुकसान को दूसरे VDA ट्रांजैक्शन के लाभ के मुकाबले Set-Off करने की अनुमति नहीं है। BWA चाहती है कि सरकार इस नियम में बदलाव करे। उदाहरण के लिए, किसी निवेशक को एक ट्रेड में ₹50,000 का लाभ और दूसरे में ₹30,000 का नुकसान होता है, तो प्रस्तावित व्यवस्था में दोनों को मिलाकर ₹20,000 के Net Gain पर टैक्स की गणना की जा सकेगी। यह केवल BWA का सुझाव है, मौजूदा कानून नहीं।

Crypto Loss Carry Forward का मतलब है कि किसी वित्तीय वर्ष में हुए नुकसान को अगले टैक्स वर्षों में ले जाकर भविष्य के योग्य मुनाफे के मुकाबले समायोजित करने की सुविधा मिले। मौजूदा VDA टैक्स नियमों में क्रिप्टो नुकसान को अगले वर्षों में Carry Forward करने की अनुमति नहीं है। BWA चाहती है कि सरकार निवेशकों को यह सुविधा दे, ताकि टैक्स की गणना अधिक व्यावहारिक हो सके।

भारत में Virtual Digital Assets के ट्रांसफर के बदले भुगतान पर निर्धारित शर्तों के तहत 1% TDS लागू होता है। इसका उद्देश्य क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की निगरानी और टैक्स अनुपालन को मजबूत करना है। सामान्य मामलों में सालाना भुगतान ₹10,000 से अधिक होने पर और निर्धारित व्यक्ति या HUF की श्रेणी में ₹50,000 से अधिक होने पर TDS लागू होता है।

BWA ने मौजूदा 1% Crypto TDS व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है। हालांकि, एसोसिएशन ने किसी नई TDS दर या निश्चित कटौती का प्रस्ताव नहीं दिया है। उसका मुख्य जोर मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा और भारतीय क्रिप्टो बाजार के लिए अधिक व्यावहारिक टैक्स नियम तैयार करने पर है।

Bharat Web3 Association चाहती है कि भारतीय यूजर्स को सेवाएं देने वाले विदेशी Crypto Exchanges पर भी भारतीय टैक्स, रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग से जुड़े नियम प्रभावी तरीके से लागू हों। इससे भारतीय और विदेशी प्लेटफॉर्म्स के बीच प्रतिस्पर्धा का अंतर कम हो सकता है। साथ ही, सरकार को विदेशी प्लेटफॉर्म्स की गतिविधियों और टैक्स अनुपालन पर बेहतर निगरानी रखने में मदद मिल सकती है।

BWA चाहती है कि FIU-IND के साथ रजिस्टर्ड भारतीय Crypto Platforms को विदेशी एक्सचेंजों के जरिए Global Liquidity तक पहुंचने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश दिए जाएं। एसोसिएशन के अनुसार, Foreign Exchange Management Act (FEMA) की अलग-अलग व्याख्याओं और नियामकीय अनिश्चितता के कारण भारतीय प्लेटफॉर्म्स को विदेशी एक्सचेंजों के साथ काम करने में कठिनाई होती है। स्पष्ट नियमों से इस अनिश्चितता को कम किया जा सकता है।

फिलहाल Union Budget 2027 में क्रिप्टो टैक्स नियमों में बदलाव को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। BWA ने 1% TDS की समीक्षा, 30% टैक्स दर में बदलाव और Crypto Loss Set-Off जैसी मांगें रखी हैं। इन सुझावों को स्वीकार करना या लागू करना सरकार का निर्णय होगा। इसलिए निवेशकों को फिलहाल मौजूदा टैक्स नियमों के अनुसार ही अपनी टैक्स देनदारी समझनी चाहिए।