नीति-संवाद: उद्योग, सांसद और नियामक के बीच असली प्रक्रिया

क्या Cryptocurrency पर जल्द आ सकता है नया क़ानून, जाने डिटेल 

भारतीय सांसदों और क्रिप्टो इंडस्ट्री के दिग्गजों के बीच भारत में Cryptocurrency के भविष्य को लेकर हुई चर्चा की खबर सामने आई है। यह जानकारी CoinDCX CEO द्वारा X Post के माध्यम से दी गयी, इस चर्चा में Parliamentary Committee of Finance के सदस्य और Indian Crypto Leaders शामिल हुए।

Virtual Digital Assets का भविष्य रहा चर्चा का विषय 

Lok Sabha के Official X Handle पर दी गयी जानकारी के अनुसार “A Study on Virtual Digital Assets (VDAs) and Way Forward” इस चर्चा का केंद्र रहा। इस डिस्कशन पैनल का नेतृत्व स्टैंडिंग BJD से सांसद Sj Bharttuhari Mehtab के द्वारा किया गया। Cryptocurrency Industry की और से इसमें Bharat Web3 Association, Digital South Trust, CoinSwitch, CoinDCX, BlockOnVentures, HashtagWeb3 और KoinBX के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 

इस पैनल के बीच हुई चर्चा की डिटेल्स तो सामने नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट सांसदों और इंडस्ट्री लीडर्स के बीच हुई चर्चा Digital India Act के पहले की तैयारी मान रहे हैं। 

G20 Summit से बनी Digital India Act की भूमिका 

भारत में पिछले कुछ दिनों में सरकार Blockchain के साथ साथ VDA पर भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। हाल ही में Virtual Digital Assets Rule Review करने की बात की गयी थी, इससे पहले Rupees Backed Stablecoin Launch हो चुका है।

गवर्नेंस के स्तर पर दिख रही इस एक्टिवनेस के पीछे एक्सपर्ट हाल ही में South Africa में हुई G20 Summit के बाद अपनाए गए Declaration का प्रभाव मान रहे हैं। जिसमें भारत ने कस्टमर प्रोटेक्शन और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए VDA पर स्पष्ट नियम बनाने पर सहमती प्रदान की थी।

Standing Committee की रिपोर्ट में होगा Crypto का भविष्य 

आम तौर पर Parliamentary Standing Committee की रिपोर्ट संसद में बनने वाले अधिकांश कानूनों के Blueprint की तरह होती है। ऐसे में “A Study on Virtual Digital Assets (VDAs) and Way Forward Report” ही आने वाले दिनों में Cryptocurrency से सम्बंधित नियमों का आधार बनने वाली है। 

यही कारण है कि इस डिस्कशन को लेकर क्रिप्टो इकोसिस्टम में इतनी चर्चा है। अब बड़ा सवाल यही है कि G20 में Cryptocurrency को Future Financial Innovation का स्तम्भ मानने के बाद अब भारत सरकार क्या नियमों को आसान बनाएगी। 

Winter Session में ही आ सकता है डिजिटल इंडिया एक्ट 

G20 2025 Declaration से भारत में Digital India Act की पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो चुकी है। VDA सम्बन्धी बिन्दुओं को लागू करने के लिए 2025 डेडलाइन की तरह है। इसके अलावा भारत सरकार लम्बे समय से मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे Artificial Intelligence, Blockchain Technology, Quantum Computing और Cryptocurrency पर लम्बे समय से डेडिकेटेड क़ानून बनाने पर काम कर रही है। 

फिलहाल VDA, IT Act के कुछ प्रावधानों से गवर्न हो रहे हैं। लेकिन स्पष्ट कानूनों के अभाव ने  भारत में इनोवेशन की गति को धीमा किया है। 

इस तरह से देखा जाए तो डिजिटल इंडिया एक्ट को लागू करने के लिए पुल और पुश फैक्टर दोनों उपस्थित है। यही कारण है कि एक्सपर्ट Winter Session में ही इसके संसद में पेश होने का अनुमान लगा रहे हैं।

कन्क्लूज़न

क्रिप्टो मार्केट में अपने 6 वर्षों के अनुभव में मैंने देखा है कि जब भी सरकार की और से नियमों में स्पष्ट आई है Cryptocurrency Adoption बहुत तेजी से बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण USA में Donald Trump के सत्ता में आने के बाद क्रिप्टो मार्केट के एक्सपेंशन है। 

ऐसे में अगर सरकार इस आने वाली रिपोर्ट पर ठोस कदम उठाती है तो वर्ष 2026 भारत में डिजिटल एसेट इनोवेशन का गोल्डन इयर भी बन सकता है। 

Disclaimer: यह आर्टिकल एजुकेशनल पर्पस से लिखा गया है। क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल है, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरुर करें।